- दिल्ली सरकारने आठवड्यातून दोन दिवस वर्क फ्रॉम होम बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे
- मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी मंडे मेट्रो अभियानांतर्गत सोमवारी मेट्रोने प्रवास करतील
- सरकारी गाड्यांच्या इंधन कोट्यात २० टक्के कपात आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास भत्त्यात १० टक्के वाढ करण्यात आली आहे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला पेट्रोल-डीझेल वाचवण्याचे आवाहन केल्यानंतर अनेक राज्याचे मुख्यमंत्री त्या दृष्टीने प्रयत्न करत असताना दिसत आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी गुरुवारी प्रशासकीय कामकाजात मोठे बदल जाहीर केले आहेत. दिल्लीतील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये आता आठवड्यातून दोन दिवस 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) बंधनकारक करण्यात आले आहे. खासगी कंपन्यांनाही हे धोरण स्वीकारण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या माध्यमातून इंधन बचत करण्यास हातभार लावला जाणार आहे. दोन दिवस वर्क फॉर्म होम मुळे नोकरदार वर्गाला ही दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी 'मेरा भारत, मेरा योगदान' या अभियानाची घोषणा केली. या अंतर्गत दर सोमवारी 'मंडे मेट्रो' पाळली जाणार आहे. यादिवशी सर्व मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी केवळ मेट्रोनेच प्रवास करतील. कर्मचाऱ्यांना घरापासून मेट्रो स्टेशनपर्यंत सोडण्यासाठी 58 विशेष बसेसची सोय करण्यात आली आहे. तसेच, सरकारी गाड्यांच्या इंधन कोट्यात 20% कपात करण्यात आली असून, कर्मचाऱ्यांचा प्रवास भत्ता 10% ने वाढवला आहे. त्यांनी आज घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे. त्याची तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी दिला आहे.
सरकारी तिजोरीवरील ताण आणि इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी आगामी 1 वर्षासाठी मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. पुढील 3 महिने कोणतेही मोठे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित केले जाणार नाहीत. विशेष म्हणजे, दिल्ली सरकार पुढील 6 महिने कोणत्याही नवीन पेट्रोल किंवा डीझेल गाड्यांची खरेदी करणार नाही. वाहतूक कमी करण्यासाठी सरकारी बैठकांपैकी 50% बैठकी ऑनलाइन घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्यापीठांना प्रात्यक्षिक नसलेले वर्ग ऑनलाइन घेण्याचे आणि न्यायालयांना जास्तीत जास्त सुनावणी व्हर्च्युअल पद्धतीने घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
