"गायक जुबिन गर्गची हत्या झाली", आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचा विधानसभेत खळबळजनक खुलासा

प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्गची हत्या झाल्याचा खळबळजनक खुलासा आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी आसाम विधानसभेत केला आहे. मुख्यमंत्री सरमा यांनी विधानसभेत जुबिनच्या मृत्यूवरील चर्चेदरम्यान ही घोषणा केली. या चर्चेला परवानगी देण्यासाठी आज विरोधकांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीवरून सभापतींनी हा प्रस्ताव स्वीकारला. यावर्षी 19 सप्टेंबर रोजी सिंगापूरमध्ये समुद्रात पोहताना गर्गचा मृत्यू झाला. 

काय म्हणाले आसामचे मुख्यमंत्री?

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी मंगळवारी असा दावा केला की लोकप्रिय आसामी गायक झुबिन गर्ग यांचा मृत्यू हा अपघात नसून खून होता. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितले की हा "गुन्हेगारी कट" किंवा "गुन्हेगारी हत्या" नव्हती तर "स्पष्ट हत्या" होती.

राज्य पोलिसांचे विशेष तपास पथक (SIT) जुबिनच्या मृत्यूची चौकशी करत आहे. जुबिन गर्गच्या संशयास्पद परिस्थितीत झालेल्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी आसाम सरकारने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोगही स्थापन केला आहे.

(नक्की वाचा- Viral VIDEO: फोनवरचं बोलणं ऐकून Uber ड्रायवरने गाडी थांबवली अन्... तरुणीच्या आयुष्यभर लक्षात राहील असा क्षण)

मंगळवारी आसाम विधानसभेची सुरुवात नुकत्याच निधन झालेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून झाली. कामकाज सुरू होताच, विरोधी पक्षनेते देवब्रत सैकिया आणि अपक्ष आमदार अखिल गोगोई यांनी या मुद्द्यावर स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी मागितली. 

सभापती विश्वजित दैमारी त्यांना प्रस्तावाच्या मान्यतेवर बोलण्याची परवानगी देणार असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केला आणि सांगितले की सरकारलाही या प्रकरणाची जाणीव आहे. त्यांनी सभापतींना स्थगन प्रस्ताव स्वीकारण्याची विनंती केली. त्यांनी असेही सांगितले की सत्ताधारी पक्षाचा कोणताही सदस्य चर्चेत बोलणार नाही आणि फक्त सरकारच प्रतिसाद देईल. गर्ग यांच्या मृत्यूच्या चौकशीत अडथळा निर्माण होईल अशी कोणतीही टिप्पणी करू नये अशी विनंती त्यांनी सदस्यांना केली.

चौकशीची मुदत 12 डिसेंबरपर्यंत वाढवली

सोमवारी, जुबिन गर्ग याच्या मृत्यूची चौकशी करणाऱ्या एक सदस्यीय आयोगाने जबाब नोंदवण्याची आणि पुरावे सादर करण्याची अंतिम मुदत 12 डिसेंबरपर्यंत वाढवली. न्यायमूर्ती सौमित्र सैकिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने 3 नोव्हेंबरपासून घटनेसंदर्भात जबाब नोंदवण्यास आणि पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली.