हक्काचे घर खरेदी केल्यानंतर अनेकदा बिल्डर घराचा मूळ नकाशा बदलतात किंवा इमारतीमधील उद्यानांचे पार्किंगमध्ये रूपांतर करतात, अशा तक्रारी अनेक गृहखरेदीदारांकडून ऐकायला मिळतात. जर तुम्हालाही अशीच भीती वाटत असेल, तर 'रेरा' (RERA - Real Estate Regulatory Authority) कायदा तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. रेरा कायद्याचे कलम 14 गृहखरेदीदारांना अशा अनधिकृत बदलांविरोधात प्रचंड कायदेशीर ताकद देते.
या कायद्यानुसार, बुकिंगच्या वेळी ग्राहकाला दाखवलेला मंजूर नकाशा ही एक प्रकारे बिल्डरची अंतिम वचनबद्धता मानली जाते. त्यामुळे घर विकल्यानंतर बिल्डर आपल्या मनमानी कारभाराने गृहप्रकल्पाच्या रचनेत किंवा सुविधांमध्ये बदल करू शकत नाही.
वैयक्तिक घराच्या बदलासाठी खरेदीदाराची लेखी संमती अनिवार्य
एकदा ग्राहकाने मंजूर आराखडा, तपशील आणि सुविधांची खात्री करून घर खरेदीचे निश्चित केल्यानंतर, विकासक त्यामध्ये ग्राहकाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही फेरबदल किंवा भर घालू शकत नाही. हा नियम इतर कोणत्याही कायद्यावर किंवा करारावर लागू होतो.
(नक्की वाचा- Salman Khan Health: सलमान खानला झालंय तरी काय? 5 फोटो शेअर करत चिंतेत असलेल्या फॅन्सना दिलं उत्तर)
अपवाद काय आहे?
बिल्डर केवळ काही किरकोळ बदल करू शकतो, ज्याची मागणी स्वतः खरेदीदाराने केली असेल. किंवा एखाद्या अधिकृत वास्तुविशारद किंवा अभियंत्याने संरचनेत किंवा रचनेत किरकोळ दुरुस्ती अत्यंत आवश्यक असल्याचे प्रमाणित केले असेल, तरच असा बदल करता येतो. मात्र, यासाठीही खरेदीदाराला योग्य ती पूर्वसूचना आणि घोषणा देणे बंधनकारक आहे.
कायद्यानुसार, घराची उंची बदलणे, भिंत, स्तंभ, बीम किंवा मजल्यांमध्ये बदल करणे, जाण्या-येण्याचा मुख्य रस्ता बदलणे किंवा उपकरणांमध्ये बदल करणे हे 'किरकोळ बदल' मानले जात नाहीत. अशा कोणत्याही मोठ्या बदलासाठी संबंधित खरेदीदाराची लेखी संमती घेणे आवश्यक आहे.
कॉमन एरिया बदलण्यासाठी 2/3 बहुमत आवश्यक
इमारतीचा कॉमन एरिया किंवा संपूर्ण इमारतीच्या मंजूर आराखड्यात काही बदल करायचा असल्यास बिल्डरला स्वतंत्र नियम लागू होतात. उदाहरणार्थ, प्रकल्पातील उद्यान बंद करून तिथे पार्किंग बनवायचे असल्यास, प्रमोटर वगळता त्या इमारतीमधील एकूण खरेदीदारांपैकी किमान दोन-तृतीयांश (2/3) खरेदीदारांची लेखी संमती मिळवणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेत मतदानाची पद्धत वापरली जाते, ज्यामध्ये एका खरेदीदाराला एकच मत दिले जाते, मग त्या खरेदीदाराने किंवा त्याच्या कुटुंबाने त्या प्रकल्पात कितीही फ्लॅट किंवा भूखंड बुक केलेले असले तरीही त्याचे एकच मत ग्राह्य धरले जाते.
(नक्की वाचा- Navi Mumbai Crime: शिंदेसेनेच्या महिला पदाधिकाऱ्याला अटक, भंगारवाल्याकडून खंडणी मागितल्याचा आरोप)
घराचा ताबा दिल्यानंतर 5 वर्षांपर्यंत बिल्डरची जबाबदारी
घराची अंतिम खरेदी खत पूर्ण झाल्यानंतरही बिल्डरची जबाबदारी संपत नाही. ताबा घेतल्यानंतर 5 वर्षांच्या आत जर बांधकामात कोणतीही त्रुटी, रचनेतील दोष, कामाचा सुमार दर्जा किंवा करारातील अटींचे उल्लंघन समोर आले, तर विकासकाला ते 30 दिवसांच्या आत कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय दुरुस्त करून द्यावे लागेल.
बिल्डरने 30 दिवसांच्या मुदतीत ही दुरुस्ती न केल्यास, खरेदीदार रेरा कायद्यानुसार योग्य त्या भरपाईसाठी पात्र ठरतो. त्यामुळे बिल्डरच्या मनमानी कारभाराला किंवा अनधिकृत बदलांना आळा घालण्यासाठी आणि फसवणूक झाल्यास नागरिक थेट रेरा प्राधिकरणाकडे दाद मागून कायदेशीर दिलासा मिळवू शकतात.
