सुनील कांबळे, लातूर
लातूर जिल्ह्यात गेल्या वर्षी दुष्काळग्रस्त भागातील गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खाजगी बोर, विहिरीचे जिल्हा प्रशासनाकडून अधिग्रहण करण्यात आले होते. याद्वारे ज्या गावांना पाणीटंचाई आहे त्या ठिकाणी पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. मात्र दहा महिने उलटूनही अधिग्रहणाचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी पुरवठा विभागाकडे चकरा करून मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
गेल्या वर्षी जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील 694 शेतकऱ्यांच्या खाजगी बोर विहिरीचे अधिग्रहण केले होते. शेतकऱ्यांनी शेतातल्या उभ्या पिकाला पाणी न देता, दुष्काळग्रस्त भागातील गावांना पाणीटंचाईच्या झळा लागू नये म्हणून पाणी दिलं. सरकारने अधिग्रहणाचे 3 कोटी 60 लाख रुपये देण्याचे रखडलेले आहेत. एक महिन्याच्या आत देणं अपेक्षित होतं, मात्र आता दहा महिने उलटूनही शेतकरी पैशापासून वंचित आहेत.
मागील वर्षी लातूर जिल्ह्यातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून 694 बोर, विहिरीचे अधिग्रहण केले होते. जून महिन्यात अधिग्रहणाच्या निधीची मागणी केली होती. त्याची रक्कम सरकारकडून मंजूर झाली आहे. मात्र सहीसाठी ट्रेझरी मध्ये आहे. मंजुरी मिळाली की गटविकास अधिकाऱ्यांच्या मार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे, असं सांगण्यात आलं आहे.
गेल्या दहा महिन्यांपासून शेतकरी अधिग्रहणाचे पैसे कधी येणार यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडे चकरा मारून बेजार झाले आहेत. अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधक बोलायला तयार नाहीत. कोणाचा पक्ष मोठा, कोण काय बोलले यात गुंग आहेत. त्यामुळे या राज्यात शेतकऱ्यांना वाली कुणी उरलाय का? हा सवाल उपस्थित झालाय. तर गेल्या दहा महिन्यांपासून रखडलेले शेतकऱ्यांचे पैसे कधी मिळणार हा सवाल शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.
