शुभम बायस्कार, प्रतिनिधी
Amravati News : अमरावती जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी तब्बल २३ कोटी ५२ लाखांची ४४ कामे मंजूर करण्यात आली होती. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रमांतर्गत ही कामं मंजूर करण्यात आली होती. ४४ पैकी १४ कामं अद्याप सुरूच झालेली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे सुरू झालेल्या कामांचीही प्रगती अत्यंत सुमार दर्जाची असल्याची तक्रार येत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे स्वतः उप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीच कामांच्या दर्जाबद्दल माहिती नसल्याचं मान्य केले आहे.
सहा कंत्राटदारांना कामं वाटप
नागपुरातील पी.एस. कन्स्ट्रक्शनला ९ कामं देण्यात आली असून यासाठी ७.१० कोटींचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. चंद्रपुरातील ज्योती कन्स्ट्रक्शनला १६ कामं देण्यात आली असून य़ासाठी ६.७२ कोटींचा खर्च, चंद्रकांत पाटील यांना ५ कामं देण्यात आला असून ३.११ कोटींचा खर्च, O B Sanap Construction ला ९ कामं देण्यात आली असून ५.०६ कोटींचा खर्च, Tarashanakar Infracon Pvt Ltd कंपनीला ४ कामं देण्यात आली असून १.४२ कोटींचा खर्च, फुरकान अहमद रफीक अहमद यांना १ काम देण्यात आलं असून यासाठी १२ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे.
मुदत संपली, कामं रखडली...
करारनाम्यानुसार पी.एस. कन्स्ट्रक्शन व ज्योती कन्स्ट्रक्शन यांच्या कामांची मुदत १२ महिने, तर इतर कंत्राटदारांच्या कामांची मुदत सहा महिने निश्चित करण्यात आली होती. अनेक कामांची मुदत केव्हाच उलटलेली असताना प्रत्यक्षात कामं पूर्ण न झाल्याने जिल्हा परिषद यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
विशेष म्हणजे, येवदा (दर्यापूर) येथील ७८ लाख ७२ हजारच्या कामाची मुदत डिसेंबर २०२५ मध्येच संपलेली असताना आजही काम अपूर्णच आहे. धामणगाव रेल्वे, मोर्शी, तिवसा, भातकुली, अमरावती, चांदूर बाजार, दर्यापूर, वरुड, अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी अशा अनेक तालुक्यांमधील गावांचा यात समावेश आहे. त्यात प्रमुखतः तळेगाव, दशासर, अंबाडा, हिवरखेडा, नेरपिंगळाई, वलगाव, नांदगाव पेठ, खारतळेगाव, मोझरी, येवदा, वडनेर गंगाई, कापूसतळणी, लोणी, टेंभुरखेडा, राजुराबाजार, पुसला, जरूड, बेनोडा, घाटलाडकी, प्रल्हादपूर आदी गावांचा समावेश आहे.
तीन योजनांचा निधी — परिणाम शून्य
या कामांसाठी स्वच्छ भारत मिशन (टप्पा-२), मनरेगा आणि १५ वा वित्त आयोग अशा तीन योजनांचा एकत्रित निधी वापरण्याचे नियोजन होते. एवढ्या मोठ्या जनतेच्या पैशाचा विनियोग होऊनही कामे रखडलेली असणे म्हणजे शासकीय निधीचा अपव्यय असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. आदेशानुसार बांधकाम साहित्याच्या चाचण्या घेणे, जिओ टॅग फोटो सादर करणे, मुदतवाढीसाठी १५ दिवस अगोदर प्रस्ताव देणे या अटी बंधनकारक होत्या. मात्र कोणत्याही अटींचे पालन झाल्याचे दिसत नाही आणि तरीही जिल्हा परिषद यंत्रणेने डोळेझाक केल्याचा आरोप होतं आहे.
नक्की वाचा -
अधिकाऱ्यांकडून आश्वासन की टाळाटाळ?
या प्रकरणी जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) बाळासाहेब रायबोले यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ज्यांनी कामं पूर्ण केलेली नाहीत, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात येईल. नियमाप्रमाणे ज्या तरतुदी आहेत, त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. १० ते १२ कामांना भेटी दिल्या आहेत, त्यावेळी काही कामे सुरू झाली होती. कामाच्या दर्जाबद्दल सांगता येणार नाही. कारणे दाखवा नोटीस देण्याची घोषणा आतापर्यंत का झाली नाही, असा प्रश्न स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी समिती स्थापन करावी, रखडलेल्या सर्व ४४ कामांचा प्रत्यक्ष आढावा घ्यावा आणि दोषी कंत्राटदार तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे.
