7/12 Fraud : राज्याच्या महसूल विभागात सध्या एका मोठ्या घोटाळ्याने खळबळ उडवून दिली आहे. जमिनीचा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज मानल्या जाणाऱ्या 7/12 उताऱ्यामध्ये फेरफार करून तब्बल 1 ते 1.5 लाख शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे खुद्द महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीच या प्रशासकीय चुकीची कबुली दिली असून, महसूल कायद्यातील एका विशिष्ट कलमाचा आधार घेऊन हा संपूर्ण प्रकार घडवून आणल्याचे उघड झाले आहे.
काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील कलम 155 चा वापर प्रामुख्याने 7/12 उताऱ्यावरील लेखनदोष किंवा साध्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी केला जातो. मात्र, पुणे जिल्ह्यासह अनेक ठिकाणी महसूल अधिकाऱ्यांनी या कलमाचा चुकीचा अर्थ लावत जमिनीच्या मालकी हक्कांतच परस्पर बदल केले. जुलै आणि ऑगस्ट 2025 दरम्यान हा गंभीर प्रकार उघडकीस आला. यामध्ये जमिनीचे मालकी हक्क बदलताना मूळ मालकाची कोणतीही संमती घेण्यात आली नाही, ज्यामुळे हजारो शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
आमदार अनिल परब यांनी या विषयाकडे लक्ष वेधल्यानंतर राज्य सरकारने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात महसूल प्रशासनातील भोंगळ कारभारावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. खासगी हितसंबंध जपण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने बेकायदेशीर आदेश पारित करण्यात आले. जमिनी बिगरशेती (NA) करताना आणि मालकी हस्तांतरित करताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
( नक्की वाचा : BJP MLA: मुंबईच्या बड्या भाजपा आमदाराला 'पीएमओ'चा दणका! पंतप्रधान मोदींनीच दिले मुख्यमंत्र्यांना कारवाईचे आदेश )
बावनकुळे यांची सभागृहात कबुली
या प्रकरणावर विधान परिषदेत झालेल्या वादळी चर्चेदरम्यान मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारची बाजू मांडली. शुद्धलेखनात बदल करण्याच्या नावाखाली सातबारा बदलले गेले, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी मान्य केले. महसूल खात्याच्या इतिहासातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा असू शकतो, असे धक्कादायक वक्तव्य त्यांनी सभागृहात केले. सुमारे 1 लाख ते 1.5 लाख शेतकरी या चुकीच्या प्रक्रियेमुळे भरडले गेले असल्याची कबुलीही त्यांनी यावेळी दिली.
दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई?
या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार आणि सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. आमदार अनिल परब यांनी संबंधित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. यावर उत्तर देताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आश्वासन दिले की, अधिवेशन संपायच्या आत दोषी तहसीलदारांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल. त्यामुळे आता महसूल विभागातील कोणत्या बड्या माशांवर कारवाई होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
