Shivsena Party And Symbol Hearing: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्य बाण चिन्ह नेमकं कुणाचे? याबाबतचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात अद्याप प्रलंबित आहे. तब्बल दीड वर्षांनंतर उद्या म्हणजेच 7 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाबाबतही न्यायालयीन लढाई सुरु असून याप्रकरणाचीही लवकरच सुनावणी होणार आहे. या दोन्ही प्रकरणावरुन कायदेतज्ज्ञ आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील असीम सरोदे यांनी केलेल्या पोस्टने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहे असीम सरोदे यांची पोस्ट?
शिवसेना पक्ष कुणाचा आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह कुणाचे यावर 7 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. सप्टेंबर 2023 म्हणजे दीड वर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. एखादी केस लावून घेणे महत्वाचे वैगेरे ऐकले होते पण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात यादीवर आणणे किती मोठे दिव्य असते हे यावेळी अनुभवले. इतके करूनही शिवसेनेची पिटिशन 43 क्रमांकावर लागलेली आहे त्यामुळे 7 तारखेला सुनावणी घ्या असे कोर्टासमोर उभे राहून सिनिअर कौन्सिलने मुद्दाम मेन्शन केले पाहिजे.
माझ्यासाठी या प्रकरणातील संविधानिक मुद्दा महत्वाचा आहे. निवडणूक आयोगाला शिवसेना पक्ष कुणाचा हे ठरविण्याचा हक्क असतो का?, पक्षचिन्हाचा वाद झाल्यास केवळ फुटीर आमदारांच्या संख्येच्या आधारे त्यांना निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्ह देऊन टाकावे का?, आजपर्यंत जेव्हा जेव्हा असे पक्षचिन्हाबाबत वाद झाले तेव्हा तेव्हा वादग्रस्त म्हणून पक्षचिन्ह गोठवून टाकण्यात आले आहे मग यावेळी निवडणूक आयोगाने असा निर्णय का घेतला? प्रश्न गुंतागुंतीचे व उत्तरातून संविधानिक स्पष्टतेसोबतच राजकीय दबावतंत्रातून निवडणूक आयोगाचा होणारा गैरवापर उघड होईल अशी शक्यता आहे.
मूळ राष्ट्रवादी पक्षाची केससुद्धा 14 मे रोजी सुनावणीसाठी लिस्ट झालेली आहे. घटनात्मक महत्व असलेल्या याचिका इतके वर्षे प्रलंबित राहणे, त्यावर सुनावणीच न होणे हा खरे तर संविधानाशी केलेला प्रमाद आहे व असे घडू नये हे महाराष्ट्रातील विविध पक्षांच्या नेत्यांनाच नाही तर सामन्यातील सामान्य माणसांना वाटणे हा जिवंतपणा सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचला पाहिजे. 7 मे 2025 रोजी या प्रकरणातील सुनावणीने एक महत्वाची पायरी गाठली तर संविधानाशी गद्दारी करणाऱ्यांच्या राजकीय अस्तित्वाची उलटी गिनती सुरु.
