योगेश शिरसाट, प्रतिनिधी
Akola News: अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्यात असलेल्या वाडेगाव येथील पंकज गॅस एजन्सीवर ग्राहकांची आर्थिक लूट केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेच्या नावाखाली प्रत्येक ग्राहकाकडून बेकायदेशीरपणे 100 रुपये वसूल केले जात असल्याचा दावा स्थानिक नागरिकांनी केलाय. विशेष म्हणजे, सरकारकडून ही प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत असतानाही खासगी व्यक्तीमार्फत पैसे उकळले जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
काय आहे प्रकरण?
मिळालेल्या माहितीनुसार, वाडेगाव येथील गॅस एजन्सीवर ग्राहकांना केवायसीसाठी बोलावले जाते. तिथे एका खासगी व्यक्तीच्या मोबाईलवरून ही प्रक्रिया करून घेतली जात असून, त्या बदल्यात ग्राहकांकडून प्रत्येकी 100 रुपये घेतले जात आहेत. हे पैसे घेतल्याशिवाय सिलेंडर दिले जात नसल्याचा आरोप महिलांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसह अनेक गरीब कुटुंबांना या सक्तीच्या वसुलीचा फटका बसत असून, ही सरळसरळ लूट असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
( नक्की वाचा : माहेरच्यांनी 22 वर्षे ऐकला नाही आवाज! फरार कल्पना खरातच्या भावाचा आणि वडिलांचा दुर्दैवी अंत; पाहा वास्तव )
अनुदान जमा होऊनही सिलेंडर मिळेना
केवायसीच्या गोंधळासोबतच पिंपळखुटा येथील ग्राहकांनी आणखी एक गंभीर तक्रार केली आहे. ग्राहकांच्या बँक खात्यात गॅसचे अनुदान (Subsidy) जमा झाले असतानाही त्यांना सिलेंडर दिले जात नसल्याचे समोर आले आहे. ग्राहकांना विनाकारण हेलपाटे मारावे लागत असून, बाहेरगावावरून येणाऱ्या नागरिकांना तासनतास ताटकळत ठेवले जात आहे. यामुळे गॅस वितरण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रशासनाचा इशारा
गॅस केवायसीसाठी ग्राहकांकडून पैसे घेणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे जिल्हा अन्न व पुरवठा विभागाने स्पष्ट केले आहे. असा कोणताही प्रकार घडत असल्यास तत्काळ तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
( नक्की वाचा : Nagpur News: पोटच्या मुलीसाठी भिडला, पण गुंडांनी घात केला; नागपूरमधील SRPF जवानाच्या छातीत सळई आरपार )
दुसरीकडे, एजन्सीचे व्यवस्थापक पंकज सेहगल यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. आपल्या एजन्सीवर अशा प्रकारे कोणतेही पैसे घेतले जात नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
गॅस एजन्सीकडून होणाऱ्या या मनमानी कारभारामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. सरकारच्या मोफत सुविधांसाठी सामान्यांना पैसे मोजावे लागत असतील, तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आता या प्रकरणाची चौकशी करून जिल्हा पुरवठा विभाग संबंधित गॅस एजन्सीवर काय कारवाई करतो, याकडे संपूर्ण अकोला जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
