शुभम बायस्कार, अमरावती:
Amravati News: एकीकडे शेतकऱ्यांच्या हमीभावासाठी रस्त्यावर उतरायचे, मेळघाटात २५० किलोमीटरची संघर्ष यात्रा काढायची, नागपुरात हजारो शेतकऱ्यांना एकत्र आणायचे आणि दुसरीकडे ज्या बाजार समितीत स्वतःच्याच पक्षाची सत्ता आहे, तिथे शेतकऱ्यांना रात्री शेतमाल आणण्यास बंदी घालायची. हा विरोधाभास म्हणजे प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या राजकारणाचा आरसा असल्याची टीका आता शेतकऱ्यांमधून होतं आहे.
चांदूरबाजार कृषी उत्पन्न बाजार समितीने २० मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या साठा व्यवस्थापकांना पत्र पाठवून स्पष्ट केले आहे की, वखार महामंडळाच्या गोदामात माल साठवणुकीसाठी येणाऱ्या वाहनांनी सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेतच यावे. सायंकाळी ६ नंतर बाजार समितीच्या आवारात प्रवेश दिला जाणार नाही. याचाच अर्थ असा की दूरवरून माल घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांना, ट्रकचालकांना आणि व्यापाऱ्यांना उशीर झाल्यास रात्रभर वाट पाहत बसावे लागणार आहे किंवा माल परत न्यावा लागणार आहे.
बाजार समितीत प्रहारची सत्ता, शेतकरीहिताचा दावा पोकळ?
चांदूरबाजार कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रहार जनशक्ती पक्षाचे वर्चस्व आहे. बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांसाठी मेळघाट संघर्ष यात्रा काढताना हमीभाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी केली होती. मात्र ज्या बाजार समितीत त्यांच्याच पक्षाची सत्ता आहे, तिथे शेतकऱ्यांना वेळेचे बंधन घालणे हे शेतकरीहिताच्या दाव्याशी थेट विरोधाभासी असल्याचा सूर शेतकऱ्यांमध्ये आहे. शेतकरी रात्री-अपरात्री शेत सोडून माल घेऊन येतो. हवामान, अंतर आणि वाहतूक यावर त्याचे नियंत्रण नसते. अशा वेळी रात्री १० नंतर बाजारात प्रवेश नाकारणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे डोळेझाक करणे आहे.
बाजार समिती सचिव ॲड. मनीषा भारंबे यांनी वखार महामंडळाच्या साठा व्यवस्थापकांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, मोठ्या वाहनांनी व ट्रकांनी टीएमसी यार्डमधील जागेत अनधिकृतपणे दोन-दोन दिवस उभे राहणे, अशातच नंबरवारी वरून वाद होणे यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या समस्येवर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांनाच वेळेचे बंधन घालणे हा न्याय नाही.ही बाजार समितीची प्रशासकीय अकार्यक्षमता शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचा प्रकार असल्याचा शेतकऱ्याचा आरोप आहे.
हमीभावासाठी आंदोलन, पण बाजार समितीत कोणता भाव?
बच्चू कडू यांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी आंदोलन केले होते. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतरही त्यात त्रुटी असल्याचे सांगत त्यांनी पुढील आंदोलनाचे सूतोवाच केले आहे. देशात रेल्वेची चाकं थांबवण्याची भाषा करणाऱ्या बच्चू कडूंच्या आंदोलनाला राज्यभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला होता. मात्र आता प्रश्न असा आहे की, सरकारला इशारे देणाऱ्या बच्चू कडूंनी स्वतःच्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या बाजार समितीला शेतकरीविरोधी निर्णय मागे घेण्याचा आदेश का दिला नाही? हमीभावासाठी रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करायची आणि बाजार समितीत शेतकऱ्यांना रात्री प्रवेशबंदी करायची, हे दुटप्पी राजकारण नाही काय?
शेतकऱ्यांपुढे व्यावहारिक अडचणी
महाराष्ट्रातील शेतकरी दूरवरून माल घेऊन येतो. अनेक वेळा वाहतुकीचा उशीर, रस्त्यावरील अडथळे किंवा माल तयार होण्यास उशीर यामुळे रात्री उशिरा बाजार समितीत पोहोचणे अपरिहार्य असते. रात्री १० नंतर बंदी म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना माल परत नेणे किंवा रात्रभर रस्त्यावर थांबणे — या दोन्ही पर्यायांत शेतकऱ्याचाच तोटा आहे.
