शुभम बायस्कार, अमरावती:
Amravati News: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवज्ञा केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्रा यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वरुड (ता. वरुड) येथील रहिवासी व पंचायत समिती वरुड येथे सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी (APO) पदावर कार्यरत असलेले विलास जगनजी पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली असून उच्च न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२५ रोजी सदर याचिका दाखल करून घेत संबंधित सीईओ महापात्र यांना उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
विलास पाटील हे E-Governance Solutions Private Limited या कंपनीमार्फत जिल्हा परिषद अमरावतीच्या अंतर्गत पंचायत समिती वरुड येथे ०१ जानेवारी २०१९ पासून सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी (APO) या पदावर करारावर कार्यरत होते. सोबत ते पत्रकारितेचेही काम करत होते. त्यांच्या पत्रकारिता व्यवसायाचा आधार घेत तत्कालीन CEO ने ०८ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यांना निलंबित केले. या निलंबन आदेशाला पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून आव्हान दिले.
Iran israel War: युद्धाचा भडका, अंबड, सातपुर MIDCमधील 1200 उद्योगांना फटका; गॅस तुटवड्याचा परिणाम
न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी निकाल देताना अत्यंत स्पष्ट भूमिका मांडली. न्यायालयाने म्हटले की — पाटील हे E-Governance Solutions Private Limited चे करार कर्मचारी असल्याने जिल्हा परिषद व पाटील यांच्यात नियोक्ता-कर्मचारी संबंध (Employer-Employee Relationship) अस्तित्वातच नाही.
दि. २५.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयाच्या कलम ५ नुसार करार कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्याला नाहीच. राज्याने दि. २३.०८.२०२२ च्या पत्रान्वये CEO ला निलंबन करण्यास सांगितले असले, तरी शासन निर्णयात निलंबनाची कोणतीही तरतूद नाही.-त्यामुळे दि. ०८.०९.२०२२ चा निलंबन आदेश बेकायदेशीर असून तो रद्द व अवैध ठरवण्यात येतो. याचिका मंजूर करत उच्च न्यायालयाने निलंबन आदेश quash करून पाटील यांना पूर्वपदावर पुनर्नियुक्त करण्याचा आदेश दिला.
आदेशाची अवज्ञा — पुन्हा न्यायालयात
उच्च न्यायालयाचा निकाल स्पष्ट असूनही जिल्हा परिषद सीईओ संजिता महापात्रा यांनी पाटील यांची पुनर्नियुक्ती केली नाही. मार्च २०२५ ते आजपर्यंत पाटील यांना वेतनही देण्यात आले नाही. त्यामुळे पाटील यांनी १०. जुलै २०२५ रोजी सीईओ महापात्र यांना अवमान नोटीस पाठवली. ती १४ जुलै २०२५ रोजी मिळाल्याचीही नोंद आहे. मात्र नोटीसला उत्तर नाही, पुनर्नियुक्तीही नाही. अखेर पाटील यांनी अधिवक्ता ए.ए. पन्नासे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात Contempt of Courts Act, 1971 च्या कलम १२ अन्वये अवमान याचिका दाखल केली.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती राजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने २२ डिसेंबर २०२५ रोजी याचिका दाखल करून घेत CEO संजिता महापात्रा यांना नोटीस जारी केली ४ मार्च २०२६ रोजी उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले हे प्रकरण केवळ एका कर्मचाऱ्यापुरते मर्यादित नाही. राज्यात E-Governance Solutions सारख्या कंपन्यांमार्फत शेकडो करार कर्मचारी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये कार्यरत आहेत. उच्च न्यायालयाने या निकालाद्वारे स्पष्ट केले आहे की करार कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याचा अधिकार संबंधित यंत्रणेला नसतो— हे तत्त्व राज्यातील सर्व अशा कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे. अवमान याचिकेबाबत CEO संजिता महापात्रा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
