मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये कृत्रिम वाळू धोरणास मंजूरी देण्याबाबतचा सर्वात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्री आणि अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी कृत्रिम वाळू धोरणासह सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहेत मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय?
1) महिला व बालविकास विभाग: रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक योजनेस मान्यता. २९ महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात 31 मोबाईल व्हॅन, यासाठी सुमारे 8 कोटी मंजूर.
2) महसूल विभाग: नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना ‘होम स्वीट होम' अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजास मुद्रांक शुल्क कमी करुन केवळ एक हजार रुपये आकारणार.
3. महसूल विभाग: कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी - प्रत्येक जिल्ह्यात व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार, एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला 200 रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देणार. पर्यावरणाची हानी टळणार.
4. वित्त विभाग: राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत. 80 कोटींचा भार राज्य सरकार स्वीकारणार.
5. कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग: राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून अद्ययावतीकरण धोरण - आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतरित करणे हा मुख्य हेतू, उद्योग आणि आयटीआयच्या समन्वयातून रोजगारक्षमता वाढणार, प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि अप्लाईड लर्निंगचे उद्देश साध्य होणार.
6 महसूल विभाग: राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली (ता. कामठी) जिल्हा नागपूर येथील 20.33 हेक्टर आर जागा देण्याचा निर्णय
नक्की वाचा - Vasai News : फिलिपिन्समध्ये पर्यटनासाठी गेलेल्या वसईतील दाम्पत्याचा अपघाती मृत्यू
