परीक्षा दिली, पास झाला, पण डिग्रीसाठी 9 वर्षांची प्रतिक्षा! काय आहे 'त्या' मुस्लीम तरुणाच्या संघर्षाची कहाणी

अशी परिस्थिती देशातील इतर कोणत्याही विद्यार्थ्यावर येऊ नये असं यावेळी फारुख इलाही सय्यद यांनी सांगितले.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
वाचा
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • फारुख इलाही सय्यद याने रत्नागिरीतील महाविद्यालयातून अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केले
  • मुस्लीम समुदायासाठीचे पाच टक्के आरक्षण रद्द झाल्यामुळे महाविद्यालयाने त्याची पदवी रोखून ठेवली होती
  • मुंबई उच्च न्यायालयाने आता 9 वर्षानंतर त्याची पदवी देण्याचे आदेश दिले आहेत
आमच्या एआय सारांशामुळे मदत मिळाली?
आम्हाला नक्की कळवा.

आकाश सावंत 

Beed News: अभियांत्रिकीचे (Engineering) शिक्षण रत्नागिरीतील महाविद्यालयातून  पूर्ण करूनही तब्बल 9 वर्षे पदवीपासून वंचित राहिलेल्या बीडच्या तरुणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मुस्लीम समुदायासाठीचे 5% आरक्षण रद्द झाल्यानंतर या तरुणाची पदवी रखडली होती. मात्र, न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने मुंबई विद्यापीठ व रत्नागिरीच्या फिनोलेक्स अकॅडमीला याचिकाकर्ते फारुख इलाही सय्यद यांचे अंतिम सत्राचे गुणपत्रक, पदवी प्रमाणपत्र आणि लिव्हिंग सर्टिफिकेट तातडीने देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या तरुणाचा नऊ वर्षांचा संघर्ष कामी आला. पण यासाठी वेळ आणि पैसा मात्र त्याला गमवावा लागला. 

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्याचा रहिवासी असलेल्या फारुख सय्यद याने 2014 मध्ये मुस्लीम आरक्षण अध्यादेशांतर्गत जात प्रमाणपत्र मिळवले होते. या आधारे त्याने रत्नागिरीत इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगच्या थेट द्वितीय वर्षात प्रवेश घेतला.2017 मध्ये त्याने अभ्यासक्रम यशस्वीरी्या पूर्ण केला. मात्र, दरम्यानच्या काळात आरक्षण रद्द झाल्याने त्याला जातवैधता प्रमाणपत्र (Validity) मिळाले नाही. परिणामी, महाविद्यालय आणि मुंबई विद्यापीठाने त्याचा अंतिम वर्षाचा निकाल आणि पदवी रोखून धरली होती.

Advertisement

नक्की वाचा - Trending News: मंदिरांतील लाखो टन सोनं सरकार ताब्यात घेणार? आर्थिक अडचणीवर मार्ग निघणार? सत्य काय?

दुबईत कनिष्ठ पदावर काम
पदवी प्रमाणपत्र नसल्यामुळे फारुखला शैक्षणिक पात्रता असूनही दुबईत केवळ डिप्लोमाच्या (Diploma) आधारे कनिष्ठ दर्जाची नोकरी करावी लागली. उच्च न्यायालयात सरकारी वकिलांनी सांगितले की, 5% आरक्षणाचा अध्यादेश कालबाह्य झाल्याने ही तरतूद संपुष्टात आली आहे. त्यावर फारुखने स्पष्ट केले की, त्याने आरक्षणाचा दुसरा कोणताही लाभ घेतला नाही. खुल्या प्रवर्गाप्रमाणेच पूर्ण शुल्क भरले आहे. न्यायालयाने त्याचे म्हणणे मान्य करत, आवश्यक असल्यास अतिरिक्त शुल्क भरून घेऊन त्याला सर्व प्रमाणपत्रे जारी करण्याचे निर्देश दिले. त्याच्यासाठी हा मोठा दिलासा होता. 

नक्की वाचा - भारताकडे किती परकीय चलनसाठा? जगातील टॉप 10 देशांच्या यादीत आपला क्रमांक कितवा? पाहा संपूर्ण यादी

9 वर्षांची प्रतिक्षा 
बीडच्या ग्रामीण भागातून येऊन शिक्षणासाठी मोठा संघर्ष केला असं या निकालानंतर फारूख यांनी सांगितलं. शेवटच्या वर्षात आरक्षण रद्द झाल्याने डिग्री अडकली. अखेर दुबईत नोकरी करून पैशांची जुळवाजुळव केली आणि कोर्टात लढा दिला. न्यायालनाने मला न्याय दिला, पण अशी परिस्थिती देशातील इतर कोणत्याही विद्यार्थ्यावर येऊ नये असं यावेळी फारुख इलाही सय्यद यांनी सांगितले.