मोसिन शेख, बीड:
बीडच्या मस्सजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात आता सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. संतोष देशमुख यांचे बंधु धनंजय देशमुख यांनी औरंगाबाद हायकोर्टात क्रिमिनल रिट याचिका दाखल दाखल केली आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना अटक करावी, अशी मागणी या याचिकेतून केली आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवुन सोडणाऱ्या बीडच्या संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात दररोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. 20 दिवस उलटून गेले तरी या हत्या प्रकरणातील मुख्य तीन आरोपी अद्याप फरार असल्याने पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अशातच आता संतोष देशमुख यांचे भाऊ धनंजय देशमुख यांनी या प्रकरणी हायकोर्टात क्रिमिनल रीट याचिका दाखल केली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहेत मागण्या?
1. मयत सरपंच यांचे 9 डिसेंबर रोजी अपहरण करून क्रूर हत्या झाल्यानंतर देखील आजपर्यंत सर्वच्या सर्व गुन्हेगारांना अटक झालेली नाही ही गंभीर बाब आहे याची कोर्टाने दखल घेत योग्य तो आदेश पारित करावा.
2. या एकंदरीत घटनेचा मास्टरमाइंड ज्याचे नाव पुरवणी जवाब मध्ये कंप्लेंट यांनी दिलेले आहे व ज्याच्यावर यापूर्वी खंडणीचा गुन्हा दाखल आहे तो मास्टर माईंड म्हणजे वाल्मीक कराड याच्या अटकेसंदर्भात योग्य तो तपास पावले उचलत या वाल्मीक कराडवर मोक्का लावावा.
3. तसेच, बीड जिल्ह्यात यापूर्वीच्या अनेक प्रकरणी गुन्हेगारी विश्वाला मिळणारी उत्स्फूर्त राजकीय रसद (राजआश्रय ), मदत तथा हस्तक्षेप याला कारणीभूत असणारे महाराष्ट्र शासनातील कॅबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपदावर तात्काळ हटवत वरील संपूर्ण तपास हा निष्पक्ष व्हावा त्यात कुठलाही राजकीय हस्तक्षेप असू नये.
4. वाल्मीक बाबुराव कराड व धनंजय मुंडे यांच्यामधील असणारे निकटचे संबंध असल्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेतील केल्या गेलेल्या भाषणाचा संदर्भ देत त्याचा दाखला घेत वाल्मीक कराड व धनंजय मुंडे त्यांचे एकमेकांना होणारे सहकार्य याबद्दल उल्लेख करत सदर गोष्टींचा पुरावा म्हणून अवलोकन करत न्यायालयाने योग्य तो आदेश पारित करावा.
5. धनंजय मुंडे व वाल्मीक बाबुराव कराड यांचे सहकार्य पाहता अपहरण व हत्येच्या तपासात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप अथवा दबाव होणार नाही, यासाठी धनंजय मुंडे यांचे राज्य सरकारमधील मंत्रीपद तूर्तास काढून घेत सदरील घटनेचा तपास जोपर्यंत चालू आहे तोपर्यंत त्यांना मंत्रिपदापासून कायम दूर ठेवण्याबाबतचा आदेश माननीय उच्च न्यायालयाने पारित करावा.
