राज्याच्या राजकारणात दोन वर्षांपूर्वी भाजपच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या आरती साठे (BJP spokesperson Aarti Sathe) यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजिमयने 28 जुलै रोजी घेतलेल्या मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात तीन नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये आरती अरुण साठे, अजीत भगवानराव कडेथांकर आणि सुशील मनोहर घोडेश्वर यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
भाजपच्या माजी प्रवक्त्या आरती साठे यांच्या नेमणुकीनंतर वादाला तोंड फुटलं आहे. सत्ताधाऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं चुकीचं असल्याचं मत आमदार रोहित पवारांनी मांडत त्यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला आहे. NDTV मराठीने घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी याबाबत बातचित केली. आरती साठे यांची नियुक्ती कायद्याच्या अखत्यारित आहे की नाही, याबाबत जाणून घेऊया.
नक्की वाचा - भाजप प्रवक्त्या ते थेट हायकोर्ट न्यायाधीश..., कोण आहेत आरती साठे? महाराष्ट्राचं राजकारण तापलं!
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल कायदेशीरदृष्ट्या ही नियुक्ती बरोबर आहे, असं मत घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं. कायदेशीर ही नियुक्ती योग्य असली तरी नैतिकदृष्ट्या चुकीची आहे असंही ते म्हणाले. उल्हास बापट पुढे म्हणाले, सरन्यायाधीशांच्या बरोबरची कॉलेजिअम सिस्टीम ही न्यायाधीशांची नियुक्ती करत असते. अशा पद्धतीने भारतीय जनता पार्टीच्या प्रवक्त्याची नियुक्ती चुकीची आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीशांसह कॉलेजिअम सिस्टीम याला जबाबदार आहे.
भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने जो आधीचा दाखला देऊन प्रतिवाद केला गेला तो चुकीचा आहे. कारण तेव्हा कॉलेजिअम सिस्टीम नव्हती. आता आरती साठे यांची नियुक्ती झालेली आहे. रोहित पवार म्हणतात त्याप्रमाणे पुन्हा फेरविचार करून रद्द होऊ शकते का नाही, यावर आता साठे यांना न्यायाधीश पदावरून लोकसभा आणि राज्यसभेत मतदान घेऊनच हटवता येवू शकतं, असंही बापट यांनी सांगितलं.
