मुंबई: कांजूरमार्ग इथल्या फुटपाथवर पान-बिडीचे दुकान थाटणाऱ्या परप्रांतीयाला मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा शोध घेण्याचे काम सुरू झाले आहे. फुटपाथ ही सार्वजनिक वापरासाठीची मालमत्ता असते, यावर कोणत्याही प्रकारचे तात्पुरते किंवा पक्के बांधकाम करता येत नाही. तरीही मुंबईतील असंख्य फुटपाथ हे बेकायदेशीररित्या बळकावण्यात आले असून त्याविरोधात अनेकदा आवाज उठवूनही कारवाई केली जात नाही.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, कांजूरमार्ग परिसरातील एका फुटपाथवर एका परप्रांतीयाने फुटपाथवरच पान-बिडीचा स्टॉल उभारला होता. याला लगतच्या गृहनिर्माण संस्थेने आक्षेप घेतला होता. यासंदर्भात एका याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून हा स्टॉल कोणाच्या आशीर्वादाने उभा राहिला त्या महापालिका अधिकाऱ्यांना शोधून काढा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना दिले आहेत.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली होती आणि यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, "हे अधिकारी बेकायदा कृतींना पाठिंबा देत आहेत. 2019 पासून आजपर्यंत, म्हणजे सहा वर्षांपासून कोणतीही कारवाई न करून, त्यांनी या दुकानाला एकप्रकारे आशीर्वादच दिला आहे. ही पालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दिलेली मूक संमतीच म्हणावी लागेल," यात प्रभाग अधिकारी, सहायक आयुक्त आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याची शंका न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
कांजूरगाव येथील निर्वाणा सीएचएसएल या सोसायटीने गौरव पांडेविरोधात याचिका केली होती. पांडे याने फूटपाथवर पान, बिडी, सिगारेट आणि गुटख्याची टपरी थाटली होती, अर्थात ही बेकायदा होती. कालांतराने त्याने ही टपरी पक्क्या दुकानात रुपांतरीत केली होती. या दुकानामुळे आपल्याला त्रास होत असल्याचे सोसायटीने म्हटले होते. नोव्हेंबर 2019 मध्ये या दुकानाविरोधात महापालिकेने कारवाई केली होती. मात्र पांडेने ते पुन्हा सुरू केले. न्यायालयाने म्हटले की, "फूटपाथ ही बीएमसीने नागरिकांसाठी तयार केलेली सार्वजनिक सुविधा आहे आणि ती नेहमीच सर्वसामान्यांसाठी मोकळी असली पाहिजे."
Dombivli: डोंबिवलीकरांच्या जीवाशी खेळ, रस्त्यावरील घाण पाण्यात धुवून सुरु आहे केळ्यांची विक्री
या याचिकेवर उत्तर देण्याची पांडे याला संधी देण्यात आली होती, मात्र त्याने यावर उत्तर दिले नाही. ही गोष्ट देखील न्यायालयाने ध्यानात ठेवली. न्यायालयाने सदर याचिकेसंदर्भात बोलताना म्हटले की या दुकानाला वीजेचे कनेक्शन मिळाले ही आश्चर्याची बाब आहे. हे दुकान अनधिकृत असतानाही ते पाडण्यासाठी महापालिकेने कारवाई का केली नाही याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
महापालिकेने कारवाई न केल्याने सोसायटीला न्यायालयात यावे लागते आणि ही बाब चिंताजनक असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. जेव्हा पीडितांना महापालिकेने सदर प्रकरणात ज्या अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केली आहे त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी महापालिका आयुक्तांना 6 आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या प्रकरणी 29 जुलै रोजी पुढील कारवाई होमार असून तेव्हा या दुकानावर काय कारवाई केली याबद्दलचे उत्तर महापालिकेला सादर करण्यास सांगितले आहे.
