Parrot Crop Damage: मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. वर्ध्यातील एका शेतकऱ्याच्या शेतातील डाळींबाचे पोपटांमुळे नुकसान झाले होते. शेतकऱ्याने कोर्टात धाव घेतली अन् तब्ब ल १० वर्ष लढा दिला. याबाबत आता नागपूर खंडपीठाने याप्रकरणी ऐतिहासिक निकाल देत पोपटांनी केलेल्या डाळिंबाच्या बागेच्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
पोपटांनी डाळिंब खाल्ली, शेतकऱ्याने 10 वर्ष केस लढवली
वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणी गावातील 70 वर्षीय शेतकरी महादेव डेकाटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही निरीक्षणे उच्च न्यायालयाने नोंदवली. वर्धा जिल्ह्यातील बोरे अभयारण्यालगतच्या डाळिंब बागेचे मे 2016 मध्ये पोपटांच्या थव्यांमुळे नुकसान झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. डेकाटे यांनी दीड एकर जमिनीवर भगवा जातीची 800 डाळिंबाची झाडे लावली होती.
वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणी गावातील 70 वर्षीय शेतकरी महादेव डेकाटे यांनी 2016 मध्ये दीड एकर जमिनीवर भगवा जातीची 800 डाळिंबाची झाडे लावली होती. या बागेवर वर्धा जिल्ह्यातील बोरे अभयारण्यालगतच्या पोपटांच्या थव्यांमुळे नुकसान झाले होते. पोपटांनी बागेतील २०० झाडाचा फडशा पाडला होता. याबाबत डेकाटे यांनी सरकारकडे नुकसान भरपाई मागितली होती, मात्र सरकारने त्यास नकार दिला.
कृषी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पंचनाम्यात नमुना झाडांवरील सुमारे 50 ते 55 टक्के फळे खराब झाल्याचे आढळले आणि इतर कोणत्याही प्राण्यांच्या हल्ल्याचे चिन्ह दिसले नाही. त्यामुळे हे नुकसान पोपटांसारख्या पक्ष्यांमुळे झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. रानडुक्कर, हरीण, माकड, हत्ती आणि गवा अशा काही वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी दिल्या जाणाऱ्या राज्य शासनाच्या ठरावांमध्ये पोपटांचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने नुकसानभरपाई सरकारकडून नाकारण्यात आली होती.
याबाबतच कोर्टाने महत्वाचा निकाल दिला. शासकीय परिपत्रके व ठरावांपेक्षा कायद्याच्या तरतुदींना प्राधान्य आहे. काही संरक्षित प्रजातींमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई देऊन इतरांसाठी ती नाकारणे, यामागे तर्कसंगत कारण नसल्यास ते संविधानातील कलम 14 चे उल्लंघन ठरेल, असे न्यायालयाने सांगितले. डेकाटे यांना 2 जुलै 2010 च्या शासन निर्णयानुसार “इतर फळझाडे” या वर्गात 200 डाळिंबाच्या झाडांसाठी प्रति झाड ₹200 या दराने नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले.
कोर्टाचा मोठा निकाल!
वन्य प्राण्यांमुळे पिके व फळझाडांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे काहीच प्रजातींमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई देऊन इतरांकडे दुर्लक्ष करणे “अर्थहीन” असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. केवळ शासकीय यादीत पोपटांचा समावेश नाही म्हणून शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई नाकारणे, हे समतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन ठरेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सांगितले आहे.
संरक्षित वन्य प्राण्यांमुळे होणारे नुकसान नागरिकांवर लादता येत नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निकाल दिला. प्रशासकीय ठरावांपेक्षा कायद्यातील तरतुदींना प्राधान्य आहे आणि शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई न दिल्यास ते वन्यजीवांना हानी पोहोचवणारी पावले उचलू शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
