Mumbai News: लाडक्या बहिणीला पैसे देता... चिमुरड्यांच्या संरक्षणाचे काय? अशा शब्दात हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला आहे. लातूर येथील एका बालगृहातील कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले. मुलांची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडणे ही तर कायद्याची पायमल्ली आहे, अशा शब्दात कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले.
काय आहे नेमके प्रकरण?
राज्य सरकार एकीकडे 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' सारख्या लोकप्रिय योजनांच्या माध्यमातून तिजोरीतून निधीची खैरात करत असताना, दुसरीकडे समाजातील सर्वात दुर्बल घटक असलेल्या मुलांच्या मूलभूत संरक्षणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "निधीचे वाटप करताना संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाचा विसर पडू देऊ नका," अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने सरकारला आरसा दाखवला आहे.
लातूर येथील एका बालगृहातील कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. बालगृहातील कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार पुरेसे अनुदान आणि वेतन मिळावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. सध्या बालगृहातील एका मुलामागे सरकार केवळ २,००० रुपये अनुदान देते, ज्यातील १५०० रुपये मुलांच्या संगोपनासाठी आणि ५०० रुपये प्रशासकीय खर्चासाठी असतात. ही तुटपुंजी मदत म्हणजे थट्टा असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुलांचे संरक्षण आणि कल्याण हे राज्य सरकारचे सर्वोच्च घटनात्मक कर्तव्य आहे. केवळ मतपेढी डोळ्यासमोर ठेवून योजना आखणे आणि ज्यांना आवाज नाही अशा मुलांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करणे, ही कायद्याची पायमल्ली आहे. या अपयशामुळे भविष्यातील सामाजिक हित धोक्यात येईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
