Mumbai News : वाहतूक नियमांचं वारंवार उल्लंघन करणाऱ्यांवर लगाम घालण्यासाठी केंद्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ अंतर्गत केंद्रीय मोटार वाहन नियमावली, १९८९ मध्ये तिसरी दुरुस्ती करत केंद्रीय मोटार वाहन नियम, २०२६ लागू करण्यात आले असून हे नियम २० जानेवारी २०२६ पासून अंमलात आले आहेत. नवीन दुरुस्तीनुसार, १ जानेवारी २०२६ पासून एका वर्षात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर गंभीर अपराध म्हणून कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र, मागील वर्षातील उल्लंघनांची गणना पुढील वर्षात केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
ई-चलान प्रणाली अधिक पारदर्शक व डिजिटल करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. पोलीस अधिकारी किंवा राज्य शासनाने अधिकृत केलेला अधिकारी प्रत्यक्ष अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने चलान जारी करू शकणार आहे. तसेच, इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण यंत्रणेद्वारे स्वयंचलित चलान जारी करण्याची सुविधाही उपलब्ध करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष चलान १५ दिवसांच्या आत, तर ई-चलान ३ दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
दंड न भरल्यास इलेक्ट्रॉनिक सूचना...
चलान प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीस ४५ दिवसांच्या आत दंड भरावा किंवा आवश्यक कागदपत्रांसह चलनाला आव्हान द्यावे लागणार आहे. ठराविक कालावधीत आव्हान न दिल्यास किंवा आव्हान फेटाळल्यास पुढील ३० दिवसांत पूर्ण दंड भरणे किंवा ५० टक्के रक्कम जमा करून न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्यानंतरही कार्यवाही न झाल्यास चलान स्वीकारलेले मानले जाईल आणि पुढील १५ दिवसांत संपूर्ण दंड भरणे आवश्यक असेल. याशिवाय, चलान स्वीकारल्यानंतरही दंड न भरल्यास संबंधित व्यक्तीस दररोज इलेक्ट्रॉनिक सूचना पाठविण्यात येतील. दंडाची रक्कम थकवल्यास संबंधित व्यक्तीचे ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा वाहन नोंदणीशी संबंधित कोणतेही अर्ज प्रक्रिया करण्यात येणार नाहीत. प्रलंबित प्रकरणांमध्ये वाहन किंवा परवाना ‘नॉट टू बी ट्रॅन्झॅक्टेड' म्हणून चिन्हांकित केला जाईल. गंभीर उल्लंघनाच्या प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाहन जप्त करण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
दरम्यान, प्रलंबित ई-चलान प्रकरणांचा निपटारा नियमितपणे संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयामार्फत करण्यात येत असून नागरिकांनी वेळेत दंड भरून वाहतूक नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांचेकडून करण्यात आले आहे.
