विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार सोपे, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्काची परतफेड, निर्वाह भत्ता यांसारख्या योजना प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात नोडल अधिकारी म्हणून प्राध्यापकांकडे जबाबदारी दिली जावी, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज दिले.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणी संदर्भात राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांच्या कुलगुरुंसोबत मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत पाटील बोलत होते. यावेळी पाटील म्हणाले, मुलींचे शैक्षणिक शुल्क शासन भरत असून विद्यार्थ्यांच्यासाठी देखील वेगवेगळ्या योजना आहेत. त्यांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून प्राध्यापकांनी काम करावे. ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना राष्ट्रभक्ती व राष्ट्रीय अस्मितेचे शिक्षण देण्यासाठी एनसीसीचा सहभाग वाढवावा.विद्यापीठ परीक्षा निकाल 30 दिवसांच्या आत जाहीर होण्याची व्यवस्था करण्यात यावी असेही त्यांनी सांगितले.

चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले की, "आंत्रप्रिनरशीप अंतर्भूत पदवी/ पदविका कार्यक्रम"("Apprenticeship Embedded Degree/Diploma Programme"-AEDP) अंतर्गत विद्यापीठांनी संबंधित क्षेत्रातील उद्योग व कंपन्यांसोबत भागीदारीत व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करावेत.यामुळे बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी. अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण व करिअर संधी उपलब्ध होतील.नामांकित आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे महाराष्ट्रात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांनी दर्जा वाढवण्याची तयारी ठेवावी. 

( नक्की वाचा : Dombivli Blue Rain : डोंबिवलीत पुन्हा केमिकल लोच्या, हिरव्यानंतर पडला निळा पाऊस? )
 

प्राध्यापकांच्या व्यक्त मध्ये भरण्यासाठी विद्यापीठांना परवानगी दिली आहे.सेवेचा अधिकार कायदा (RTS) अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक 20 सेवा 15 जुलै 2025 पर्यंत सुरु कराव्यात. या अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील काल मर्यादेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.अशी सूचना पाटील यांनी दिल्या.