स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्यावतीने आयोजित गुंतवणूक परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवारी मध्यरात्री छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथून रवाना झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षात दावोस दौऱ्याबाबत मोठी चर्चा झाली आहे. गेल्या वर्षी तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 15 ते 19 जानेवारी 2014 यादरम्यान दावोस येथे आयोजित विश्व आर्थिक संमेलनात सामील झाले होते. त्यावेळी शिंदेंनी 3,53,000 कोटींहून अनेक कंपन्यांसोबत एमओयू केला होता. मात्र या एमओयूमध्ये प्रत्यक्षात कुठे गुंतवणूक झाली, हे अद्याप कळू शकलेले नाही.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)
मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस 2018 मध्ये पहिल्यांदा दावोस दौऱ्यावर गेले होते. 2014 ते 2019 दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तीन वेळा दावोसला गेले होते. तेव्हा औद्योगिक विकासास महाराष्ट्र पाचव्या स्थानावरुन पहिल्या स्थानावर आलं आहे. यादरम्यान राज्यात दोन वेळा मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
नक्की वाचा - मुंडेंना धक्का, तटकरेंना बळ... पालकमंत्र्यांच्या यादीतून मुख्यमंत्र्यांनी काय दिले महत्त्वाचे संदेश?
दावोसमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने 20 ते 24 जानेवारी या कालावधीत ही परिषद आयोजित केली आहे. यापूर्वी फडणवीस त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात तीन वेळा दावोसमधील या परिषदेत सहभागी झाले होते. त्यानंतर मुंबईत दोन वेळा मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या गुंतवणूक परिषदेचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आयोजन झाले होते. यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणुकीत पाचव्या स्थानावरुन महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आला होता. आताही या दावोस दौर्‍यात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करता येईल यादृष्टीने भरगच्च कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यात मुख्यमंत्री फडणवीस अनेक जागतिक नेत्यांच्याही भेटी घेणार आहेत. या दौर्‍यात उद्योगमंत्री उदय सामंत, तसेच एमआयडीसी, एमएमआरडीए, सिडको यांचे अधिकारी शिष्टमंडळ सहभागी होणार आहे.
डेटा सेंटर्स, ऑटोमोबाईल्स, सेमिकंडक्टर, ईव्ही, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, अन्नप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, औषधी आणि पायाभूत सुविधा इत्यादी क्षेत्रात मोठ्या संख्येने सामंजस्य करार या दौर्‍यात होणार आहेत. महाराष्ट्राच्या 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक राज्यात आणण्याचा प्रयत्न या दौर्‍यातून साध्य करण्याचा प्रयत्न होईल. अर्थात प्रामुख्याने यातून रोजगारनिर्मितीचेही उद्दिष्ट साध्य केले जाणार आहे.
