राहुल कांबळे, प्रतिनिधी
Navi Mumbai Municipal Corporation : नवी मुंबईच्या पाम बीच रोडवरील मोरबे पाइपलाईन प्रकल्प गेली पाच ते सहा वर्षे नागरिकांच्या संयमाची कसोटी पाहतो आहे. 'किसन कन्स्ट्रक्शन' या कंपनीला दिलेल्या या कामात अपार अनियमितता, वेळेचा अभाव आणि अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम केल्यामुळे कोटींचा सरकारी निधी वाया गेल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांनी आणि RTI कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
किसन कन्स्ट्रक्शनची कारागिरी – काम सुरू अन् पुन्हा पुन्हा उखडतो रस्ता!
पाम बीच रोडवरील अक्षर सिग्नल परिसरात हे पाइपलाइनचं काम सुरू करण्यात आलं. मात्र, नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, "रस्ता पूर्ण होतोय की पुन्हा उखडतोय," अशी स्थिती कायम आहे. वाहनचालकांसाठी दररोजची वाहतूक कोंडी, पाण्याचे साचलेले डबके, आणि अपघातांची शक्यता – यामुळे या परिसरात नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
कोट्यवधी गेले कुठे? जबाबदार कोण?
या प्रकल्पासाठी कोटींचा निधी खर्च केला गेला, पण त्याचे ठोस परिणाम कुठेच दिसून येत नाहीत. नागरिकांनी मागणी केली आहे की, किसन कन्स्ट्रक्शन'ला तातडीने ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी. आश्चर्य म्हणजे, इतक्या मोठ्या निधीचा अपव्यय झाल्यानंतरही NMMC कडून चौकशी वा जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही.
नक्की वाचा - पोलीस स्टेशनमध्ये स्वतंत्र अमली पदार्थ प्रतिबंधक युनिट स्थापन करणार, CM फडणवीसांचा घोषणा
नवीन वर्कऑर्डर – पुन्हा 51.58 कोटींचा प्रकल्प गोवर्धनी कन्स्ट्रक्शनकडे
नागरिक अजून मागील कामांबद्दल उत्तरं मागत असताना, महापालिकेने नव्याने गोवर्धनी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला 13 मार्च 2024 पासून एक 51.58 कोटींचा नवीन वर्क ऑर्डर दिला आहे. हा प्रकल्प मोरबे धरण ते पारसिक हिलपर्यंतच्या मुख्य वाहिनीच्या मजबुतीकरणासाठी असून, यासाठी 18 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
प्रश्न उपस्थित होतो — आधीच्या अपयशी कामाचं काय?
नवीन प्रकल्पाचे तपशील जरी महत्त्वाचे असले, तरी पूर्वीच्या कोटींच्या प्रकल्पाचे अपयश, आणि त्यात कोण दोषी ठरले, याबद्दल अजूनही कोणतंही स्पष्टीकरण मिळालं नाही. नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की प्रशासनाने केवळ ‘नवीन प्रकल्प सुरू केला' म्हणून जुनं अपयश झाकून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
RTI कार्यकर्त्यांची मागणी – चौकशी झालीच पाहिजे!
RTI कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे आणि महापालिका आयुक्तांकडे चौकशीची मागणी केली आहे. "सरकारी निधीचा असा अपव्यय हा भ्रष्टाचाराच्या कक्षा गाठणारा प्रकार आहे. नागरिकांच्या पैशाची थट्टा चालली आहे," असा थेट आरोप त्यांनी केला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेचा निष्काळजीपणा – पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव
या प्रकरणात नवी मुंबई महानगरपालिका आणि सिडको दोघेही मौन बाळगून आहेत. नागरिकांच्या अनेक तक्रारी असूनही त्यावर कोणतीही खुली प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत असा गोपनिवडेपणा आणि निष्काळजीपणा पूर्णपणे अशोभनीय आहे.
- नागरिकांची मागणी – जबाबदाराना शिक्षा आणि पारदर्शकता हवी!
- नागरिक आणि कार्यकर्त्यांनी पुढील मागण्या लावून धरल्या आहेत:
- मोरबे डॅमपासून दिघापर्यंत किती किलोमीटरची पाईप लाईन आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून हे कंत्राट कोणाला दिले आहे.
- सध्या हे कंत्राट कोणाला दिले आहे.
- मागच्या दोन वर्षात किती काम झाले.
- मागील प्रकल्पाचा लेखा-जोखा व अपयशाची चौकशी सार्वजनिक करावी
- ‘किसान कन्स्ट्रक्शन'ला ब्लॅकलिस्ट करावे
- नवीन प्रकल्पासाठी पूर्ण पारदर्शकतेने माहिती उपलब्ध करावी
- रस्त्यांच्या खोदकामाचे वेळापत्रक नागरिकांना आधी सांगावे
- नागरिकांसाठी तक्रार निवारण प्रणाली कार्यान्वित करावी
पाईपलाईन झाली नाही, पण लोकांचा संयम संपला!
नवी मुंबईसारख्या झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरात पायाभूत सुविधांमध्ये सुसूत्रता असणं गरजेचं आहे. पण जर प्रकल्प केवळ 'बजेट खर्च' आणि 'कंत्राट' यापुरतेच मर्यादित राहिले, तर ते विकास नव्हे, तर केवळ संस्थात्मक अपयश ठरेल.
गेल्या 15 वर्षांपासून वर्षाला 15 कोटींची दुरुस्ती रक्कम वसूल
नवी मुंबई महापालिकेकडून गेल्या पंधरा वर्षांपासून पाईपलाइन दुरुस्ती व देखभाल कामासाठी दरवर्षी सुमारे १५ कोटी रुपये खर्च केले जातात. विशेष म्हणजे हा एकच कंत्राट वर्षानुवर्षे एकाच ठेकेदाराला – किसान कन्स्ट्रक्शनलाच – दिला जात असल्याने प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नवी मुंबई महापालिका किसान कन्स्ट्रक्शनवर इतकी मेहेरबान का आहे? हे एक गंभीर आणि सतत विचारले जाणारे प्रश्न बनले आहे. प्रशासनाचे उत्तर मात्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) च्या अहवालानुसार, पिण्याच्या पाण्यातील प्रदूषणाच्या बाबतीत नवी मुंबईत गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. पाईपलाइनच्या दुरवस्थेमुळे आणि देखभाल कामातील दुर्लक्षामुळे नळाद्वारे घराघरात गढूळ व संसर्गजन्य पाणी पोहोचत आहे. नागरिकांना आरोग्याच्या दृष्टीने धोका निर्माण झाला असून पाण्यातून पसरणाऱ्या आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. तरीही महापालिका प्रशासन आणि संबंधित अभियंते यांच्याकडून यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही दिसूनयेत नाही.
(एनडीटीव्हीच्या प्रतिनिधीने यासंदर्भात कार्यकारी अभियंता श्री. वसंत पाडघन (मोरबे प्रकल्प) यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ते प्रतिक्रिया देण्यासाठी उपलब्ध नव्हते.)
