Bhong at religious places : आज विधानसभेत लक्षवेधीदरम्यान नाशिक मध्यच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी धार्मिक किंवा प्रार्थना स्थळांवरील भोंग्याचा मुद्दा मांडला. आज सर्व प्रार्थना स्थळांवर दिवसातून पाच-सात वेळा हे भोंगे लावले जातात. मुस्लीम धर्मीय अजाण म्हणू शकतात तो त्यांचा अधिकार आहे. मात्र भोंगा हा कोणत्याही धार्मिक भावनेशी निगडित नसल्याचं उच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं. याचा अनेकांना त्रास होतो, असं म्हणत फरांदे यांनी सरकारला हे भोंगे बंद करण्यासाठी कृती करण्याचं आवाहन केलं. उत्तर प्रदेशातील भोंगे यापूर्वीच बंद करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने यावर कारवाई करावी अशी मागणी फरांदे यांनी विधानसभेत केली.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी प्रत्युत्तर दिलं. याबाबत ते म्हणाले, हे भोंगे तर आपण बंद करू पण सकाळी ९ च्या भोंग्याचं काय करायचं असा मिश्लिक टोला मुख्यमंत्र्यांनी लगावला. पुढे ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कोणत्याही प्रार्थना स्थळावरील भोंग्यांची परवानगी घ्यायला हवी, हे भोंगे रात्री 10 ते सकाळी 6 पर्यंत बंद असायला हवेत. सकाळी 6 ते रात्री 10 या कालावधीत 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबल अशा प्रकारचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कायद्यानुसार जर तेथील भोंगा अधिक डेसिबलने वाजत असेल तर पोलीस येथे कारवाई करू शकता, असंही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
सध्या कायद्याची परिस्थिती अशाप्रकारे चालते. मात्र या गोष्टींचा अवलंब होताना दिसत नाही. त्यामुळे कोणालाही सरसकट भोंग्यांची परवानगी देता येणार नाही. ती निश्चित कालावधीसाठी देण्याच येईल. त्यांना पुन्हा परवानगी हवी असेल तर त्यांनी पुन्हा पोलिसांकडे येऊन परवानगी घ्यावी, असंही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
नक्की वाचा - Opposition Leader : अजय चौधरी विरोधी पक्षनेते? विधानसभेत नेमकं काय घडलं?
आवाजाचं उल्लंघन झाल्यास त्यांना पुन्हा परवानगी मिळणार नाही, भोंगा जप्त केला जाईल. याचे तंतोतंत पालन होत आहे की नाही याची जबाबदारी संबंधित पीआयची असेल. पीआयने धार्मिक स्थळांमध्ये जाऊन याची तपासणी करणं गरजेचं आहे. पहिल्या टप्प्यात एमपीसीबीला सांगणं आणि त्यांच्याकडून कारवाई करणं आणि दुसऱ्या टप्प्यात त्यांच्या परवानगीला रिन्यूय केलं जाणार नाही. या प्रकारात पोलिसांच्या हातात फारशा गोष्टी नाही. केंद्राच्या नियमांमध्ये काही बदल करणं आवश्यक आहे. यासाठी केंद्राला विनंती करून त्या नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी सूचना दिल्या जातील. त्या अनुरुप या प्रकारात पीआयवर जबाबदारी असेल त्याने जर काम केलं नाही तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असंही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
