मुंबई: शालेय अभ्यासक्रमात पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेत असल्याचा नवा शासन निर्णय सरकारने जारी केला आहे. मात्र शासनाने हा निर्णय मागे घेतला नसून शब्दांची कोटी अन् कागदी घोडे नाचवत हिंदी भाषा लादल्याचा आरोप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला आहे. मात्र राज्यात हिंदीसक्ती खपवून घेतली जाणार नाही, अशी आक्रमक भूमिकाही मनसेने घेतली आहे. याबाबत आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय म्हणालेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस?
'आधी हिंदी अनिवार्य केली होती मात्र कालच्या जीआरमध्ये अनिवार्यता काढून टाकली आहे. आता आपण यामध्ये कोणतीही तिसरी भाषा शिकता येईल. तीन भाषेचे सूत्र नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये घेतले आहे. यामध्ये मातृभाषा अनिवार्य आहे. त्यासोबत आणखी दोन भारतीय भाषा शिकता येतील, यामध्ये हिंदी आणि इंग्रजीचा पर्याय आहे, यापैकी आपल्याकडे इंग्रजी निवडतात, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.
तसेच 'आपण सर्वजण इंग्रजीचा पुरस्कार करतो आणि भारतीय भाषांचा तिरस्कार करतो, हे योग्य नाही. भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाने मराठीला ज्ञानभाषा करण्याचा मार्ग खुला केला आहे. आता इंजिनियअरिंग, एमबीए मराठीमध्ये शिकवता येईल,' असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
Raj Thackeray: 'शाळा कशा हिंदी शिकवतात हेच बघू..', राज ठाकरेंचा सरकारला गर्भित इशारा
'माझी राज ठाकरेंशी चर्चा झाली. त्यांचा आग्रह आहे की दोनच भाषा असल्या पाहिजेत, तिसरी भाषा लादू नका. मी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला की केंद्र सरकारने विचारपूर्वक एनईपीमध्ये तीन भाषांचे सूत्र आणले आहे. केंद्राने तीनभाषांचे सूत्र आणले असेल तर महाराष्ट्र दोन भाषांच्या सूत्रावर जाऊ शकत नाही. एनईपी देशासाठी असते. तमिळनाडू सरकार याबाबत कोर्टात गेले मात्र कोर्टानेही ते मान्य केले नाही आणि आपल्या देशातील आणखी एखादी भाषा शिकण्यात काय वाईट आहे? असा प्रतिसवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
