Vadhuvan Airport: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 'वेस्टर्न रिजन मिनिस्टर्स कॉन्फरन्स ऑन सिव्हिल एव्हिएशन'(Western Region Ministers' Conference on Civil Aviation) मुंबईत संपन्न झाली. यावेळेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राचे लोकतांत्रिकीकरण केल्यामुळे आज हे क्षेत्र सामान्य जनतेच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनले आहे. आज नागरिक बस स्थानक नव्हे तर विमानतळाची मागणी करतात.
एव्हिएशन क्षेत्राचे मोठे योगदान
मागील 10–11 वर्षांत ग्रीनफील्ड आणि ब्राऊनफील्ड दोन्ही प्रकारांतील नवीन विमानतळ उभारणी, आधुनिकीकरण तसेच मानवी संसाधन विकासावर केंद्रित कार्य मोठ्या प्रमाणात झाले. भारत येत्या 2 वर्षांत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था गाठेल आणि या यशात एव्हिएशन क्षेत्राचे मोठे योगदान राहील.
पूर्वी केंद्र सरकारची जबाबदारी म्हणून पाहिले जाणारे हे क्षेत्र आता राज्यांच्या विकासाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. महाराष्ट्रात सध्या 36 पैकी 24 जिल्ह्यांत विमानतळ आणि 'एअरस्ट्रिप' आहेत. ही संख्या 30 पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
(नक्की वाचा: Pune : पुण्याहून लवकरच युरोपात विमानानं जाता येणार, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची मोठी घोषणा)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधोरेखित केलेले मुद्दे
- गडचिरोलीत सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेली स्टील इकोसिस्टम उभी राहत असून, त्यासाठी नवीन विमानतळही उभारले जात आहे. यामुळे संपूर्ण इकोसिस्टमवर परिणाम होऊन, एकूण गुंतवणूक 2.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल.
- वाढवण किनारी विमानतळ 2026 पासून सुरू होणार असून, ते देशातील एक उत्तम कोस्टल एअरपोर्ट ठरेल.
- 90च्या दशकापासून प्रलंबित नवी मुंबई विमानतळाचे काम वेगाने सुरू असून, येथे अटल सेतूमुळे तयार होणारी इकोसिस्टीम मुंबईहून 3 पट मोठी असेल.
- पायाभूत सुविधांच्या विकासामार्फत एमएमआर क्षेत्राचे उत्पन्न 1.5 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचणार आहे.
- शिर्डी आणि नागपूर विमानतळांचे दर्जा सुधारला जात आहेत; तर पुण्याजवळ पुरंदर येथे नवीन विमानतळ उभारण्यात येणार आहे.
(नक्की वाचा: Purandar Airport: पुरंदर विमानतळाला विरोध कायम, शेतकऱ्यांनी उचललं आता 'हे' मोठं पाऊल)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळेस काही मागण्या अधोरेखित केल्या
- विमानतळ परवाने देण्याची केंद्र संस्थांमधील प्रक्रिया गतिमान करणे
- वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र व ड्रोन पोर्ट उभारणी
- दहिसरमधील रडार हटवल्यास 10 लाख नागरिकांना दिलासा
- डीएन नगर येथील ट्रान्समिशन टॉवरचेही स्थलांतरामुळे पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार
