शुभम बायस्कार, प्रतिनिधी
Justice BR Gavai : अमरावतीचे सुपूत्र आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई उद्या (बुधवार, 14 मे) रोजी देशाच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणार आहेत. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी न्या. गवई यांचा संपूर्ण परिवार अमरावतीहून दिल्लीला रवाना झाला आहे. भूषण गवई यांच्या आई कमलाताई गवई यांनी दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मोठी मागणी केली आहे.
आगामी काळात निवडणुका बॅलेट पेपरवर व्हाव्यात अशी इच्छा कमलाताई गवई यांनी व्यक्त केली आहे. निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सध्या प्रलंबित आहे. त्यापूर्वी कमलाताई गवई यांनी ही मागणी केली आहे.
सरन्यायाधीश पदाच्या खुर्चीवर बसल्यावर भूषण गवई यांना जो वाटेल तो योग्य निर्णय ते घेतील. बाबासाहेबांनी संविधानात लोकांना केंद्रबिंदू ठेवला आहे. लोकांमधील एक व्यक्ती म्हणून मलाही येत्या काळात निवडणूक बॅलेट पेपरवर व्हाव्या असे वाटते. बॅलेट पेपर केव्हाही चांगले. यापूर्वी बॅलेट पेपरच चालायचे असे मत भूषण गवई यांच्या आई कमलाताई गवई यांनी व्यक्त केल आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
नव्या सरन्यायाधीशांचे अमरावती आणि नागपूरशी कनेक्शन
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा जन्म अमरावती जिल्ह्यात 24 नोव्हेंबर 1960 मध्ये झाला. मुंबईत विधीचं शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी 1985 मध्ये वकिलीची सुरुवात केली. करिअरच्या पहिल्या टप्प्यात त्यांनी मुंबई आणि अमरावतीमध्ये काम केलं. त्यांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजा ए. भोसले यांच्यासोबत काम केलं.
ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीशही बनले. काही काळानंतर त्यांची पदोन्नती झाली. ते 24 मे 2019 ला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले. आता 14 मे 2025 रोजी ते सरन्यायाशीधपदाची शपथ घेतली. ते सहा महिन्यांसाठी या पदावर असतील, त्यानंतर 23 नोव्हेंबर 2025 ला निवृत्त होतील.
( नक्की वाचा : Video : 'पराभवानंतरही ढोल वाजवण्याची पाकिस्तानची जुनी खोड, POK रिकामं करा', भारतानं ठणकावलं )
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होणारे ते नागपूर बार असोसिएशनचे तिसरे सदस्य आहेत. यापूर्वी न्यायमूर्ती मोहम्मद हिदायतुल्ला आणि न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे सरन्यायाधीश झाले होते.
अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक निर्णयात सहभाग
डिसेंबर 2023 मध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला मान्यता देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात न्यायमूर्ती गवई यांचा समावेश होता. राजकीय निधीसाठी निवडणूक रोखे योजना रद्द करणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात ते सहभागी होते. 2016 मध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला 4:1 च्या बहुमताने मान्यता देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठातही न्यायमूर्ती गवई यांचा समावेश होता.
