Justice Br Gavai

• 

  BR Gavai : निवृत्त होताच माजी सरन्यायाधीश गवई यांचा 'अफाट' निर्णय; राष्ट्रपती भवनात घडलेला 'तो' किस्सा काय?

  Former CJI BR Gavai :  माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई (BR Gavai) यांनी आपल्या उत्तराधिकाऱ्यासाठी दाखवलेली औदार्यपूर्ण आणि अभूतपूर्व कृती सध्या चर्चेत आहे.

• 

  CJI BR Gavai : सरन्यायाधीश भूषण गवईंचा AI व्हिडीओ व्हायरल, पनवेल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल, नेमकं घडलंय तरी काय?

  CJI Bhushan Gavai AI Video Viral : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर वकील राकेश किशोर यांनी बूट फेकून मारण्याचा प्रयत्न केला होता. 6 ऑक्टोबर रोजी ही धक्कादायक घटना सर्वोच्च न्यायालयात घडली होती.

• 

  सरन्यायाधीश पुत्राच्या साधेपणाने भारावले अमरावतीकर , वडिलांच्या कार्यक्रमात ज्योतिरादित्यनं वेधलं लक्ष

  सरन्यायाधीश भूषण गवई हे त्यांच्या साधेपणासाठी ओळखले जातात. त्यांचा तोच साधेपणा  त्यांचा मुलगा ज्योतीरादित्य गवई यांच्यात उतरल्याचं अमरावतीकरांना पाहायला मिळालं.

• 

  Waqf Act: 'कोर्ट तोपर्यंत हस्तक्षेप करु शकत नाही...'. वक्फ कायद्यावर CJI गवईंचं मोठं वक्तव्य

  सर्वोच्च न्यायालयात आज (मंगळवार, 20 मे) वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली.

• 

  एका छोट्याशा कृतीतून भूषण गवईंनी जिंकली लाखो लोकांची मने, सरन्यायाधीश बनताच आईला वाकून केला नमस्कार

  कमलताई गवईंनी म्हटले की, भूषण गवईंना कोणी घरी भेटायला आलं तर त्या व्यक्तीला वाटणारही नाही की भूषण गवई हे इतक्या मोठ्या पदावर आहेत. ते अत्यंत शालीन आणि सुसंस्कृत असून त्यांची ही गोष्ट अनेकांना भावते.

• 

  Justice BR Gavai : देशात बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या, भावी सरन्यायाधीश भूषण गवईंच्या आईंची मोठी मागणी

  Justice BR Gavai :  अमरावतीचे सुपूत्र आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई उद्या (बुधवार, 14 मे) रोजी देशाच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणार आहेत.

• 

  Chief Justice of India Bhushan Gavai : अमरावतीचे सुपुत्र भूषण गवई भारताचे नवे सरन्यायाधीश, नागपुरशीही आहे खास कनेक्शन

  भूषण गवई हे भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहणार असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू त्यांना राष्ट्रपती भवनात भारताच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ देतील. 

• 

  इंटरनेटवर कविता शोधल्या, 44 दिवसांच्या मेहनतीनंतर दिला 'बुलडोझर' कारवाईविरोधात आदेश

  NDTV ला सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकरणी आदेश देताना कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील अधिकारांचे विभाजन, सर्वसामान्यांची घरे, आरोपींचे अधिकार, कायद्याचे राज्य, निवाऱ्याचा अधिकार, सरकारी अधिकाऱ्यांचा उत्तरदायीपणा अशा विविध पैलूंवर महिनाभर संशोधन केले होते.