धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे यांनी आता मुंबईत धडक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जालना येथून रेल्वेने ते मुंबईकडे रवाना झाले असून, त्यांनी धनगर समाजाला मोठ्या संख्येने मुंबईत येण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील आंदोलनांचा संदर्भ देत मुंबईतील आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांसंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
नक्की वाचा: 'धमाका करा, पैसे मी देतो..' विसर्जनच्या दिवशी कट, अख्खं पुणं हादरलं; घायवळ गँगचा प्लॅन उघड
21 जानेवारी रोजी आझाद मैदानात आंदोलनाचा इशारा
धनगर समाजाचे नेते दीपक बोऱ्हाडे यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत आपण मुंबईला जात असल्याचे जाहीर केले. "घरातून बाहेर पडा आणि मुंबई गाठा. जर मला पोलिसांनी अटक केली, तर तुम्ही सर्वांनीही स्वतःला अटक करून घ्या," असे आवाहन त्यांनी धनगर समाजातील लोकांना केले होते. 21 जानेवारी रोजी आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा इशारा बोऱ्हाडे यांनी दिला होता, मात्र आझाद मैदानात आंदोलनासाठी परवानगी नाकारण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे
बोऱ्हाडे यांनी आझाद मैदानावर आंदोलनाच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. गेल्या वर्षी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनादरम्यान मुंबईत जी परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्याचा उल्लेख न्यायालयाने यावेळी केला. न्यायालयाने म्हटले की, आंदोलक एका दिवसाची परवानगी घेतात आणि नंतर तिथेच मुक्काम ठोकतात. गेल्या वर्षीच्या आंदोलनामुळे शहराचे नुकसान झाले. आंदोलकांनी जाताना परिसर स्वच्छ करावा, अशा सूचना आम्ही दिल्या होत्या, पण त्यांनी साफसफाई केली नाही आणि ते तसेच निघून गेले. आंदोलनाच्या भागात झालेला कचरा प्रशासनाला आणि महापालिकेला तो कचरा साफ करावा लागला.
नक्की वाचा: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचं! 'या' 4 एक्स्प्रेस गाड्यांचे स्टेशन बदलणार; आता कुठून सुटणार? वाचा...
28 जानेवारी रोजी होणार पुढील सुनावणी
दीपक बोऱ्हाडे यांना यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता, ज्यामुळे पोलिसांनी त्यांना यापूर्वी ताब्यात घेतले होते. जालन्यामध्ये त्यांना ताब्यात ठेवण्यात आले होते, मात्र कोर्टाने काही अटीशर्तींवर त्यांची सुटका केली होती. सुटका झाल्यानंतर बोऱ्हाडे यांनी मुंबई गाठण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. जालन्यातील अंबड भागात यापूर्वीच संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने या संदर्भातील बातमी दिली आहे.
