पुण्यात 11 वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका घटनेने देश हादरला होता. तारीख होती, 20 ऑगस्ट 2013.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक आणि सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यातील महर्षी विठ्ठल रामजी पुलावर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. आता या घटनेला तब्बल 11 वर्षे उलटल्यानंतर आज 10 मे 2024 रोजी निकाल लागणार आहे.
दरम्यान डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांडासंबंधित महत्त्वाचे टप्पे जाणून घेऊया. आतापर्यंत काय घडलं? सीबीआयकडून आणि दुसऱ्या पक्षाकडून काय युक्तिवाद दाखल करण्यात आला?
बाईकस्वारांनी घातल्या गोळ्या...
20 ऑगस्ट 2013 रोजी डॉ. दाभोलकर सकाळी वॉक करायला बाहेर पडले होते. बालगंधर्व रंगमंदिराच्या मागच्या बाजूला असलेल्या पुलावर पोहोचताच दोन बाईकस्वारांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. ते आधीपासूनच तेथे लपून बसले होते आणि दाभोलकरांची प्रतीक्षा करीत होते. गोळीबार केल्यानंतर आरोपी फरार झालं. दाभोलकर जागेवरच कोसळले आणि येथेच त्यांचा मृत्यू झाला. ही बातमी पसरताच महाराष्ट्रभरातून निषेध व्यक्त करण्यात आला. दाभोलकरांची हत्या करणाऱ्यांच्या अटकेची मागणी जोर धरू लागली. आम्ही दाभोलकर ही घोषणेखाली महाराष्ट्रभरातील सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र आले. यानंतर पुणे पोलिसांनीही तपासाचा वेग वाढवला.
पुणे पोलिसांकडून पहिली अटक...
डॉ. दाभोलकर हत्याकांड प्रकरणात जानेवारी 2014 मध्ये पुणे पोलिसांनी पहिली अटक केली. कथित बंदुक डिलर मनिष नागोरी आणि त्याचा सहाय्यक विकास खंडेलवाल यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र यांच्या अटकेनंतर वाद सुरू झाला. ठाणे पोलिसांनी त्यांना 20 ऑगस्ट 2013 रोजी सायंकाळी 4 वाजता अटक केली होती. मात्र त्यांना हत्या नव्हे तर वसुलीप्रकरणात दाभोलकरांच्या हत्येच्या अवघ्या काही तासात पकडण्यात आलं होतं.
ऑक्टोबर 2013 मध्ये नागोरी आणि खंडेलवाल यांना महाराष्ट्र एटीएसने आपल्या ताब्यात घेतलं होतं. 40 अवैध शस्त्रं जप्त करण्यात आली होती आणि यामधील एक बंदुक दाभोलकर यांच्या हत्येच्या ठिकाणी सापडलेल्या काडतुसांशी जुळत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. सुरुवातीला या दोघांना पुणे विद्यापीठातील एका सुरक्षा रक्षकाच्या हत्या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती, मात्र नंतर त्यांच्यावर दाभोलकरांच्या हत्येचा आरोप करण्यात आला.
मात्र 21 जानेवारी 2014 ला या प्रकरणाने मोठं वळण घेतलं. यावेळी आरोपींनीच एटीएस प्रमुखांवर धक्कादायक आरोप केले. दाभोलकर यांच्या हत्येची कबुली देण्यासाठी एटीएस प्रमुख राकेश मारिया यांनी 25 लाखांची ऑफर दिल्याचा दावा आरोपींनी केला. मात्र सुनावणीत दोघांनी हे आरोप खोटे असल्याचं सांगितलं. पुणे पोलिसांनीही त्या दोघांविरोधात चार्टशीट दाखल केली नाही आणि त्यांचा दाभोलकरांच्या हत्या प्रकरणाशी संबंध नसल्याचं सांगितलं. परिणामी कोर्टाने दोन्ही आरोपींची जामीनावर सुटका केली.
नक्की वाचा - देशात हिंदूच्या लोकसंख्येत घट, मुसलमानांची लोकसंख्या 43 टक्के वाढली
तपासाची सूत्र सीबीआयकडे...
पुणे पोलिसांच्या तपासावर सवाल उपस्थित करण्यात आले. त्यामुळे दाभोलकर हत्येचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात येऊ लागली. जून 2014 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दाभोलकर प्रकरण सीबीआयकडे सोपवली.
त्यानंतर 10 जून 2016 मध्ये सीबीआयने पहिली अटक केली. सनातन संस्थेशी संबंधित डॉ. वीरेंद्र सिंह तावडे यांना अटक करण्यात आली. तावडे ईएनटी स्पेशलिस्ट आहेत. यापूर्वी 2015 मध्येही पानसरे हत्याकांड प्रकरणात तावडे यांना अटक करण्यात आली होती. दाभोळकर यांच्या हत्येचा प्लान आखण्यात तावडेची भूमिका महत्त्वाची होती असा दावा सीबीआयकडून करण्यात आला होता.
सनातन संस्था आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमधील वाद हे हत्येमागील कारण असल्याचं सीबीआयकडून सांगण्यात आलं होतं. यानंतर हत्येचा कट आखण्याच्या आरोपाखाली तावडे याच्याविरोधात 6 सप्टेंबर 2016 मध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. सनातन संस्थेचे दोन फरार झालेले सदस्य सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांनीच दाभोलकरांना गोळ्या मारल्याचा दावा सीबीआयने दाखल केलेल्या चार्टशीटमध्ये करण्यात आला होता. महत्त्वाचं म्हणजे कोल्हापूरातील एक हिंदू कार्यकर्ता संजय सडविलकर यांच्या साक्षीवरुन तावडेला अटक करण्यात आली होती.
तावडे आणि अकोलकर यांनी 2013 मध्ये सडविलकर याची भेट घेतली होती. तावडेने सडविलकरकडे शस्त्रांसाठी मदत मागितली होती. अकोलकरने देशी पिस्तुल आणि रिव्हॉल्वरची सोय केली. तावडेने अकोलकर आणि पवार यांना दाभोलकर यांच्या हत्येचे निर्देश दिल्याचं सीबीआयच्या आरोपपत्रात म्हटलं आहे.
तपास धीम्या गतीने...
हत्येला दोन वर्षे उलटल्यानंतरही तपास धीम्या गतीने सुरू होता. त्यामुळे दाभोलकरांच्या कुटुंबीयांनी कोर्टाचं दार ठोठावलं. यानंतर पुढील तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली करण्यात आली. पुढील आठ वर्षे उच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली तपास सुरू होता. सीबीआयने पाच आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केल्यावर उच्च न्यायालयाने एप्रिल 2023 मध्ये याचिका निकाली काढली. उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली सुरू असलेल्या तपासाच्या पाच वर्षांनंतर सीबीआयने दोन आरोपींना अटक केली होती.
मात्र या आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर सीबीआयचा तपास वादात अडकला. सीबीआयने सुरुवातील सांगितलं होतं की, सारंग अकोलकर आणि विनय पवार या दोघांनी दाभोलकरांवर गोळीबार केला होता. मात्र ऑगस्ट 2018 मध्ये शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे नावाच्या दोन आरोपींना दाभोलकर यांच्यावर गोळीबार करण्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. हा दावा सीबीआयच्या आधीच्या दाव्याहून वेगळा होता.
चार्टशीटमध्ये काय होतं?
पोलीस आरोपी कळस्कर आणि अंदुरे यांच्यापर्यंत कसे पोहोचले हा प्रश्नच आहे. परशुराम वाघमारे यांच्याकडून कळसकर आणि अंदुरे यांच्या अटकेचा सुगावा लागला होता. परशुराम याला गौरी लंकेश यांच्या हत्येसंबंधित प्रकरणातही अटक करण्यात आली होती. 2018 मध्ये महाराष्ट्र एटीएसने मुंबईजवळील नालासोपारामध्ये वैभव राऊत याच्या घरावर छापा मारला होता. येथून राऊत आणि कळसकर यांना शस्त्रांसह अटक करण्यात आली होती. चौकशीदरम्यान कळसकरने आपला गुन्हा मान्य केला आणि दाभोलकर प्रकरणाशी त्याचे संबंध समोर आले. 13 फेब्रुवारी 2019 रोजी दोन्ही आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
दाभोलकर यांच्यावर कळसकर आणि अंदुरे यांनी गोळ्या झाडल्याचा दावा सीबीआयने आरोपपत्रात केला होता. गौरी लंकेश हत्याकांडातील मुख्य आरोपी अमोल काळे याने दाभोलकरांवर हल्ला करण्यासाठी अंदुरेला पिस्तूल आणि दुचाकी उपलब्ध करून दिल्याचंही वृत्त आहे.
हल्ल्यात वापर करण्यात आलेल्या शस्त्रांचं काय झालं?
आता आरोपींना वापरलेली हत्यारं कुठे आहेत? सीबीआयने शस्त्रांचा शोध घेत असताना आणखी दोघांना अटक केली होती. 26 मे 2019 मध्ये सीबीआयने सनातन धर्म संस्थेशी संबंधित वकील संजीव पुनालेकर आणि त्याचा सहकारी विक्रम भावे यांना मुंबईतून अटक केली. पुनालेकर याने शरद कळसकरला दाभोळकरांच्या हत्या प्रकरणात वापरलेली बंदुक नष्ट करण्याचा सल्ला दिला होता. यानंतर कळसकरने चार बंदुका ठाण्यातील एका खाडीत फेकल्या.
सीबीआयने परदेशातील एजन्सीच्या मदतीने खाडीत फेकलेली बंदुक शोधण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी साडेसात कोटींचा खर्च करण्यात आला. शेवटी 5 मार्च, 2020 मध्ये बंदुक ताब्यात घेतल्याचा दावा सीबीआयकडून करण्यात आला होता. ती बंदुक फॉरेन्सिक आणि बॅलिस्टिक तपासासाठी पाठवण्यात आला. मात्र आतापर्यंतचा रिपोर्ट अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही.
मात्र, जुलै 2021 मध्ये हिंदुस्तान टाइम्सच्या एका वृत्तानुसार, बॅलिस्टिक तज्ज्ञाचा हवाल्यानुसार जप्त करण्यात आलेल्या पिस्तुलाने दाभोलकरांची हत्या करण्यात आली नव्हती.
आरोप निश्चितीची 9 वर्षे
पाच आरोपींवरील आरोप निश्चित करण्यासाठी तब्बल नऊ वर्षांचा काळ गेला. तब्बल 9 वर्षांनंतर 15 सप्टेंबर 2021 रोजी पुणे स्पेशन कोर्टाने दाभोलकर हत्या प्रकरणात पाच जणांवर आरोप निश्चित केला.
डॉ. वीरेंद्र सिंह तावड़े, सचिन अंदुरे, शरद कळसकर आणि विक्रम भावे याच्यावर हत्या, हत्येचा कट रचणे आणि शस्त्रास्त्र कायद्याशी संबंधित कलमांतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते. याशिवाय संजीव पुनालेकर याला पुरावे नष्ट करणे आणि चुकीची माहिती देण्यासाठी आयपीसी कलम 201 अंतर्गत आरोप करण्यात आले.
याव्यतिरिक्त संजीव पुनाळेकर याला आयपीसीच्या कलम 201 अन्वये पुरावे नष्ट करणे आणि खोटी माहिती देण्याच्या आरोपांचा सामना करावा लागला.
मात्र पाच आरोपांनी कोर्टात गुन्हा कबुल करण्यास नकार दिला होता. पाचही आरोपींवर 2021 मध्ये सुनावणी सुरू झाली. या खटल्यादरम्यान एकूण 20 जणांची साक्ष नोंदवण्यात आली. आता तब्बल 11 वर्षांनतर या प्रकरणात काय निर्णय येतो याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
