योगेश शिरसाट, प्रतिनिधी
Akola News: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचे पडसाद आता थेट अकोल्यातील किचनपर्यंत पोहोचले आहेत. राज्य सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने 13 मार्च 2026 रोजी काढलेल्या एका नव्या आदेशामुळे जिल्ह्यातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसायिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
व्यावसायिक एलपीजी गॅसच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्याने ऐन हंगामात खाद्य व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. एकीकडे देशात गॅसचा पुरेसा साठा असल्याचा दावा केला जात असताना, दुसरीकडे मात्र प्रत्यक्ष वापरावर मर्यादा आणल्या जात असल्याने व्यवसायिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
काय आहे नवा आदेश?
राज्य सरकारच्या ताज्या आदेशानुसार, व्यावसायिक एलपीजी गॅस पुरवठ्यासाठी आता विशेष प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये रुग्णालय, शैक्षणिक संस्था आणि महत्त्वाच्या सार्वजनिक सेवांना 100 टक्के गॅस पुरवठा देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र, दुसऱ्या बाजूला शासकीय उपहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, रेल्वे आणि हवाई वाहतूक यांसारख्या विभागांना केवळ 70 टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे. या कपातीचा सर्वाधिक फटका हॉटेल, ढाबे आणि केटरिंग व्यवसायाला बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
( नक्की वाचा : Pune News: पुणेकरांचे मोठे यश! महागड्या LPG ला रामराम; आता घरच्या घरी तयार होणार गॅस! वाचा काय आहे संशोधन? )
अकोल्यातील हॉटेल व्यवसायिकांची तातडीची बैठक
या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर अकोला शहरातील हॉटेल चालक आणि केटरिंग व्यवसायिकांनी एकत्र येत एक महत्त्वाची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत शासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर जोरदार चर्चा झाली. केंद्र आणि राज्यातील काही मंत्री सातत्याने देशात इंधन आणि गॅसचा साठा मुबलक असल्याचे सांगत आहेत, मग अचानक व्यावसायिक गॅसवर निर्बंध का लादले जात आहेत, असा सवाल व्यवसायिकांनी उपस्थित केला आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटचा संपूर्ण डोलारा हा गॅस पुरवठ्यावर अवलंबून असल्याने, या निर्णयामुळे व्यवसायाचे गणित कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
हॉटेल व्यवसायिकांच्या मते, गॅस पुरवठ्यात कपात केल्यास किचनमधील कामे वेळेवर पूर्ण होणार नाहीत, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या सेवेवर आणि उत्पन्नावर होईल. अकोला जिल्ह्यात या व्यवसायाशी हजारो कामगारांचे कुटुंब जोडलेले आहे. जर गॅसअभावी हॉटेल्स पूर्ण क्षमतेने चालू शकली नाहीत, तर या कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. प्रशासनाने अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देताना हॉटेल व्यवसायाचा विचार का केला नाही, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
( नक्की वाचा : Iran US War: कलाम यांनी 20 वर्षांपूर्वीच दिलेला इशारा ठरतोय खरा; आखाती युद्धाने भारताची 'ती' कमजोरी जगासमोर! )
हॉटेल बंद ठेवण्याचा इशारा
सरकारनं या जाचक अटींचा आणि निर्बंधांचा फेरविचार करावा, अशी आग्रही मागणी अकोल्यातील व्यवसायिकांनी केली आहे. जर येत्या 2 दिवसांत यावर सकारात्मक तोडगा निघाला नाही, तर अकोला शहरातील जवळपास 50 टक्के हॉटेल्स बंद ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. हॉटेल असोसिएशनच्या या भूमिकेमुळे शहरात खमंग जेवणाची चव चाखणाऱ्या नागरिकांची मोठी गैरसोय होऊ शकते. आता प्रशासन यावर काय मधला मार्ग काढते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
