Buldhana News : इंग्रजी शाळांच्या स्पर्धेत ZP च्या शाळा कशा टिकवणार? बुलढाण्यातील ग्रामपंचायतीची जबरदस्त युक्ती

ग्रामपंचायतच्या या निर्णयाला पालक देखील उत्तम प्रतिसाद देत आहेत. जिल्हा परिषद शाळेच्या संवर्धनासाठी निर्णय घेणारी भडगाव ही पहिलीच ग्रामपंचायत असल्याचं म्हटलं जात आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

विद्यार्थ्यांसह पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वाढत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांमधील पटसंख्या कमी होऊन अनेक शाळा ओस पडत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत यासाठी बुलढाण्यातील भडगाव मायंबा या ग्रामपंचायतीने ऐतिहासिक ठराव घेतला आहे.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

चिखली तालुक्याच्या भडगाव मायंबा या गावांमध्ये जिल्हा परिषदेची पहिली ते सातवी पर्यंत शाळा होती. या शाळेत पटसंख्या ही समाधानकारक होती. मात्र गेल्या काही वर्षापासून गावामध्ये खाजगी हायस्कूल आणि इंग्लिश कॉन्व्हेंटच्या शाळा सुरू झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळेची पटसंख्या रोडावली आहे. परिणामी शासनाला तीन वर्ग कमी करावे लागले. सध्या गावांमध्ये चौथीपर्यंतच जिल्हा परिषदेची शाळा आहे आणि त्यातही पटसंख्या ही केवळ 29 असल्यामुळे गावातून मराठी शाळा बंद पडू नये यासाठी सरपंच अनुसया खडके आणि गावकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन जे पालक आपल्या पाल्याला जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये प्रवेश देतील त्यांना वर्षभराची घरपट्टी आणि पाणी कर शुल्क माफ करण्याचा ऐतिहासिक ठराव ग्रामपंचायतने सर्वानुमते मंजूर केला आहे.

Advertisement

नक्की वाचा - Beed News : परळी वैद्यनाथाच्या मंदिर परिसरात मटण, ऑम्लेट शिजवल्याचा प्रकार; भाविकांचा संताप

ग्रामपंचायतच्या या निर्णयाला पालक देखील उत्तम प्रतिसाद देत आहेत. जिल्हा परिषद शाळेच्या संवर्धनासाठी निर्णय घेणारी भडगाव ही पहिलीच ग्रामपंचायत असल्याचं म्हटलं जात आहे. या ठरावामुळे निश्चितच जिल्हा परिषदेच्या शाळा टिकण्यासाठी मदत होणार आहे. इतर ग्रामपंचायतीने देखील पुढाकार घेऊन पटसंख्या वाढवण्यासाठी निर्णय घेणे गरजेचे झाले आहे. सरकारी शाळा संदर्भात जनजागृती झाल्यास निश्चितच ह्या शाळा टिकतील अन्यथा बहुतांश सरकारी शाळा नामशेष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Advertisement

सोलापुरातील गावकऱ्यांनीही घेतला मोठा निर्णय...

सांगोला तालुक्यातील जवळे ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषद शाळेत घरातील मुलगा अथवा मुलगी शिकत असेल. तर त्यांची घरपट्टी आणि इतर कर माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

Advertisement

Topics mentioned in this article