Mumbai High Court : आजही राज्यातील अनेक भागात हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ केला जात असल्याच्या अनेक घटना समोर येत असतात. हुंड्यामुळे अनेक नववधुंना आपला जीवही गमवावा लागल्याच्या घटना संताप वाढविणाऱ्या आहेत. हुंडा प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.
लग्नाच्या वेळी वर पक्षाकडून जेवणासाठी चांदीच्या ताटाची मागणी करणे म्हणजे हुंडा मागणे असा होत नसल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हुंडा कायद्यासंदर्भात स्पष्टता आली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मिळालेल्या माहितीनुसार, एका महिलेने लग्नाच्या वेळी तिच्या सासरच्या मंडळींकडून हुंडा मागितल्याचा आरोप केला होता. ज्यामध्ये सासरच्या मंडळींकडून जेवणासाठी चांदीच्या ताटांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र जेवणासाठी चांदीच्या ताटाचा हट्ट धरणे म्हणजे हुंडा मागणे असा होत नसल्याचं न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं. न्यायालयाने पुढे सांगितलं की, केवळ काही वस्तुंची मागणी करणे किंवा अपेक्षा व्यक्त करणे हा हुंडा मागत असल्याचं स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसं नाही.
नक्की वाचा - Meerut Murder Case : पतीला ठार मारणारी मुस्कान Pregnant, वाचा काय आहेत गर्भवती महिलांसाठी जेलचे नियम
आपल्याकडे हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 ची तरतूद करण्यात आली. याअंतर्गत कलम 3 अन्वये हुंडा देण्यासाठी किंवा घेण्याबद्दल किमाल 5 वर्षे इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 4 अ अन्वये कोणत्याही व्यक्तींने हुंडया संदर्भात जाहिरात छापल्यास किंवा प्रसिध्द केल्यास कमीत कमी 6 महिने किंवा 5 वर्षांपर्यत असू शकेल. इतक्या मुदतीची कारावास किंवा 15,000/- दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
