सूरज कसबे, प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड शहरातील चिखली परिसरात इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत बांधलेल्या 29 बेकादेशीर बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्यावर रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली अपील फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे हरित लवादाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत 31 मे पूर्वी नदीपात्रातील बांधकामे पाडून नदीचे मूळ क्षेत्र पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार असून दोन दिवसांची मुदत येथील रहिवाशांना देण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाने म्हटलं आहे. चिखली येथील सर्व्हे नंबर 90 मध्ये बंगलो प्लॉट बांधकाम प्रकल्प उभारण्यात आला होता. हा प्रकल्प मे. जरे वर्ल्ड आणि इतर बांधकाम व्यावसायिकांनी राबविला होता.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
2020 मध्ये नदीपात्रात अनधिकृत बंगले उभारण्यात आले असल्याची तक्रार हरित लवादाकडे करण्यात आली होती. यानंतर हरित लवादाने पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त, शहर अभियंता, मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी रिव्हर रेसिडेन्सी ग्रूप, जरे बिल्डर आणि अन्य भूखंड धारकावर दावा ठोकण्यात आला होता. नुकसान भरपाई म्हणून या पाच कोटीचा दंड ही ठोठावण्यात आला होता. यानंतर रहिवाशांनी मुदत मागत फेर अर्ज केला होता मात्र न्यायालयाने तो ही फेटाळला आहे.
नक्की वाचा - पुणे शहरात पर्यावरणाचा नाश करणाऱ्यांच्या विरोधात प्रशासनाची धडक कारवाई
इंद्रायणी घेणार सुटकेचा श्वास...
इंद्रायणी नदीतील प्रदूषण हा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चिला जात आहे. त्याशिवाय इंद्रायणी नदीशेजारी होणाऱ्या अतिक्रमणामुळे नदीला मोठा धोका निर्माण झाला होता. दरम्यान 2020 मध्ये नदीपात्रात अनधिकृत बंगले उभारण्यात आल्याची तक्रार हरित लवादाकडे करण्यात आली होती. त्यावर कारवाई केल्यानंतर येथील रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे इंद्रायणी नदी मोकळा श्वास घेऊ शकणार आहे. याशिवाय नदीपात्रात बंगले 31 मे पूर्वी पाडण्याचे आदेश संबंधित प्रशासनाला दिले आहेत .
