निलेश बंगाले आणि प्रवीण मुधोळकर प्रतिनिधी
Tukaram Mundhe News: राज्यातील भेसळयुक्त पदार्थांच्या विरोधात धडक कारवाईची मोहीम राबवणारे अन्न व औषध प्रशासनाचे संचालक तुकाराम मुंढे यांना एक मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. मुंढे यांनी वर्धा येथील सुप्रसिद्ध गोरस भांडारवर केलेली एक मोठी कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
एफडीएने निलंबित केलेला परवाना त्वरित बहाल करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे तुकाराम मुंढे आणि त्यांच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या विरोधात गोरस भांडारचा हा एक मोठा विजय मानला जात असून, एफडीएच्या कार्यपद्धतीला मोठा झटका बसला आहे.
हायकोर्टानं काय सांगितलं?
नागपूर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने 31 मे रोजी कारवाई करत गोरस भांडार बंद केले होते. अस्वच्छतेचा ठपका ठेवून तिथले खाद्यपदार्थ जप्त करण्यात आले होते. मात्र, जप्त केलेल्या पदार्थांच्या चाचणीचे अहवाल येण्यापूर्वीच प्रशासनाने गोरस भांडारचा परवाना रद्द केला. ही घाईगडबडीत केलेली कारवाई हायकोर्टात टिकू शकली नाही. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने केलेल्या या कारवाईवर हायकोर्टाने कडक ताशेरे ओढले आहेत.
( नक्की वाचा : जेवायला गेले अन् थेट नियमच बदलले! Tukaram Mundhe यांच्या एका अनुभवामुळे हॉटेल चालकांचे धाबे कसे दणाणले? )
शेतकऱ्यांच्या दूध वितरण व्यवस्थेवर घाला
प्रशासनाच्या या कारवाईला वर्ध्यातील गोरस भंडार संस्थेने न्यायालयात आव्हान दिले होते. जप्त केलेल्या पदार्थांचे अहवाल प्रलंबित असतानाच थेट परवाना रद्द करणे बेकायदेशीर असून, ही कारवाई स्थानिक शेतकऱ्यांच्या दूध वितरण व्यवस्थेवर घाला घालणारी आहे, अशी भूमिका संस्थेने मांडली होती.
31 मे पासून गोरस भांडार बंद असल्यामुळे सुमारे 50 लाख रुपयांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे, आता या नुकसानीची भरपाई कोण देणार, असा थेट प्रश्न संस्थाचालकांनी उपस्थित केला आहे.
( नक्की वाचा : Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंची विकेट काढायला गोळा केले 250 कोटी! धक्कादायक आरोपाने विधानसभा हादरली )
महात्मा गांधींनी सुरू केलेल्या ऐतिहासिक संस्थेला दिलासा
वर्ध्यातील गोरस भांडाराला एक मोठा आणि ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. महात्मा गांधी, विनोबा भावे आणि जमनालाल बजाज यांनी 1931 साली या संस्थेची सुरुवात केली होती. या भागातील शेकडो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हे भांडार रोजच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. शेतकरी दररोज येथे दूध आणून आपली उपजीविका चालवतात. अन्न व औषध प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे गोरस भांडार अनेक दिवसांपासून कुलूपबंद होते. आता नागपूर खंडपीठाच्या या ऐतिहासिक निर्णयानंतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून गोरस भांडार पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
