Sandipan Bhumare News: सकाळी अर्ज, संध्याकाळी दारु परवाना हातात! संदीपान भुमरेंच्या वहिनींसाठी प्रशासनाचा 'वायूवेग'

वायूवेगापेक्षा जास्त वेगाने दारूचे परवाना भूमरेंच्या भावजय छाया भुमरे यांना मिळाला असल्याचा आरोप शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

Sandipan Bhumre Liquor Licence Scam: लोकसभा निवडणुकीत दारूच्या मुद्यावरून चर्चेत राहिलेले संदीपान भुमरे पुन्हा एकदा याच दारूच्या मुद्यावरून चर्चेत आले आहे. संदीपान भुमरे राज्याचे रोहियो मंत्री असताना मंत्रीपदाचा वापर करत आपल्या भावजय छाया राजू भुमरे यांना देशी दारूचे किरकोळ दुकान सुरू करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे वायूवेगापेक्षा जास्त वेगाने दारूचे परवाना भूमरेंच्या भावजय छाया भुमरे यांना मिळाला असल्याचा आरोप शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.

Dhule Cash Case: शिंदेंचा आणखी एक आमदार अडचणीत! 'धुळे कॅश' प्रकरणात कोर्टाचे मोठे आदेश

काय आहे प्रकरण?

भुमरे यांची भावजय छाया राजू भुमरे यांना देशी दारूचे किरकोळ दुकान सुरू करायचे होते. छत्रपती संभाजीनगर जिह्यातील पांढरओहळ ग्रामपंचायतीने याबाबतचा ठराव 13 ऑक्टोबर 2023 रोजी मंजूर केला.  छाया भुमरे यांनी 8 डिसेंबर 2023 रोजी खरेदी केलेल्या मुद्रांक शुल्कावर स्वयंघोषणापत्र सादर केले.

त्याचदिवशी उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांनी छाया भुमरे यांच्या परवान्याबाबत घेतलेला ठराव वैध आहे का? याची विचारणा करणारे पत्र गंगापूर गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले.  त्याच दिवशी हा अर्ज वैध असल्याचे टपालाने कळवले.  या अर्जावर अतिशय झटपट म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी 9 डिसेंबर 2023 रोजी राज्य उत्पादन शुल्क उपअधीक्षकांनी समक्ष जबाब घेतल्याची स्वाक्षरी केली. 

विशेष म्हणजे त्याच्या आठ दिवसांपूर्वीच छाया भुमरे यांनी 1 डिसेंबर 2023 रोजी मुंबईतल्या ओशिवरा व्हिलेजमधील डिसोझा बारचा नूतनीकरण केलेला परवाना स्थलांतर करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर पुढच्या आठ दिवसांत त्यांना परवाना मिळाला. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

Advertisement

Bhumre Vs Khaire : गणपतीसमोर मान-अपमानाचं राजकारण, खैर-भुमरे स्टेजवरच भिडले

 दरम्यान, खंडपीठाकडून विभागीय आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, सरपंच व ग्रामसेवकांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. अवैधपणे प्रस्ताव तयार करून एका दिवसात दारू दुकानांना मंजुर करून घेतल्याचे याचिकेत आरोप आहेत. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती तसेच दारूबंदी विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल केल्याचाही  आरोप आहे. पुढील सुनावणी 19 ऑगस्ट 2025 रोजी ठेवली आहे.