Maharashtra Assembly Monsoon Session 2025: अजित पवारांनी सादर केल्या 57 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या, कुंभ मेळा आयोजनसाठीही तरतूद

Maharashtra Assembly Monsoon Session 2025 : विधीमंडळाच्या जून 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar Finance Minister of Maharashtra) यांनी आज 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर केल्या.  हा निधी प्रामुख्याने राज्यात रस्ते, मेट्रो, सिंचन योजनांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन व अंमलबजावणी, महात्मा ज्योतीराव फुले आरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच दुर्बल, वंचित समाजघटकांच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येणार आहे. 

(नक्की वाचा: 5 जुलै रोजी विजयी मेळावा होणार", राज ठाकरे यांची घोषणा)

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात (Maharashtra Assembly Monsoon Session 2025)

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी 19 हजार 183 कोटी 85 लाख रुपये अनिवार्य तर 34 हजार 661 कोटी 34 लाख रुपये कार्यक्रमांतर्गत आणि 3 हजार 664 कोटी 52 लाख रुपये केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत. स्थूल पुरवणी मागण्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 40 हजार  644 कोटी 69 लाख रुपयांचा आहे.

(नक्की वाचा: "आदित्य साहेबांचे शब्द जिव्हारी लागले", कोल्हापूरच्या 'या' नेत्याने सोडली ठाकरेंची साथ)

सर्वाधिक रक्कम अनुदानासाठी खर्च होणार

महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला (Maharashtra Assembly Monsoon Session 2025) सोमवारपासून म्हणजेच 30 जून 2025 पासून सुरूवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी  सादर केलेल्या 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी सर्वाधिक 11 हजार 42 कोटी 76 लाख रुपये हे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदानांसाठी खर्च होणार आहेत. 3 हजार 228 कोटी 38 लाख रुपये हे मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा यांच्या मुद्रांक शुल्क अधिभार परताव्यापोटीचे आहेत. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत सहकारी सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोनसाठी 2 हजार 182 कोटी 69 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.