Maharashtra CM Devendra Fadnavis Declares Leopard Attacks as 'State Disaster' : राज्यात बिबट्यांकडून होणारे मानवी हल्ले दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या गंभीर समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी आणि बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (मंगळवार, दि. 18 नोव्हेंबर, 2025) मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महत्त्वाचे निर्देश दिले.
यामध्ये, बिबट्यांचे मानवावरील हल्ले आता थेट 'राज्य आपत्ती' (State Disaster) म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
काय घेतला निर्णय?
बिबट्यांचा समावेश सध्या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act) अंतर्गत शेड्यूल-1 मध्ये आहे. या सूचीत असलेल्या प्राण्यांना पकडणे किंवा त्यांना मारणे यावर कडक मर्यादा येतात. नरभक्षक बिबट्यांवर तातडीने नियंत्रण मिळवता यावे, यासाठी बिबट्यांचा समावेश शेड्यूल-1 मधून वगळून तो शेड्यूल-2 मध्ये करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
( नक्की वाचा : Property Tax: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 30% मालमत्ता कर सवलत खरी की खोटी? BMC ने दिलं स्पष्टीकरण )
ड्रोनचा वापर, नसबंदी आणि रेस्क्यू सेंटर्स
मुख्यमंत्र्यांनी बिबट्यांच्या हल्ल्यांवर तातडीचे आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही स्तरांवर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तातडीच्या उपाययोजना
- गावांजवळ किंवा शहरांच्या परिसरात फिरणाऱ्या बिबट्यांना शोधून पकडण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जावा.
- मानवावर हल्ले करणाऱ्या बिबट्यांना पकडण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने पिंजरे बसवावेत.
- बिबट्यांच्या वावर असलेल्या भागात पोलीस आणि वन विभागाने संयुक्त गस्त वाढवावी.
- बिबट्यांना पकडण्यासाठी लागणारे साहित्य, पिंजरे, वाहने आणि मनुष्यबळ यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा.
- रेस्क्यू टीम्स आणि वाहनांची संख्या वाढवावी.
दीर्घकालीन उपाययोजना आणि पुनर्वसन
- पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांच्या उपचार आणि पुनर्वसनासाठी पुढील दोन ते तीन महिन्यांत दोन स्वतंत्र बचाव केंद्रे (Rescue Centers) तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. यासाठी जागा निश्चित करून आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
- नरभक्षक बिबट्यांना शोधून त्यांची नसबंदी (Sterilization) करावी. केंद्र सरकारकडून या नसबंदीला आधीच परवानगी मिळाली आहे.
- गोरेवाडा (Gorewada) सह राज्यातील इतर रेस्क्यू सेंटरची क्षमता देखील वाढवण्यात यावी.
