Unnecessary Expenses Guidelines: काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनानंतर अनेक नेत्यांनी स्वतःच्या ताफ्यातील गाड्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबतच पंतप्रधान मोदींनी प्रशासनातील अनावश्यक खर्च कमी करण्याबाबत केलेल्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारही आता अधिक सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे.
मुख्यमंत्री यांनी राज्य शासनाच्या खर्चात बचत आणि काटकसर करण्याबाबत दिलेल्या सूचनांनुसार राज्य शासनाने विविध विभागांसाठी महत्त्वाच्या उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत. यामध्ये सरकारी वाहनांचा वापर कमी करणे, कारपूलिंग, सार्वजनिक वाहतुक, व्हर्च्युअल मीटिंग्स, सोलर ऊर्जा आणि इतर अनेक बचत उपायांचा समावेश आहे.
शासनाकडून काटकसरी उपाययोजना जाहीर जाहीर
1. सरकारी वाहनांचा वापर मर्यादित: परराष्ट्रीय दौर्यासाठी सरकारी वाहनांचा वापर टाळावा. दैनंदिन कामांसाठी इलेक्ट्रिक वाहने प्राधान्याने वापरावीत.
2. कारपूलिंग आणि सार्वजनिक वाहतुक: अधिकारी/कर्मचारी यांनी कारपूलिंग करावे. वरिष्ठ अधिकारी एक दिवस मेट्रो/लोकल/सार्वजनिक बसने प्रवास करतील.
3. कार्यालयीन बचत: कार्यालयात एसी/लाइट्सचा वापर कमी करणे, तापमान २८-२६ अंश ठेवणे.
4. व्हर्च्युअल बैठका: सर्व बैठका, प्रशिक्षण, परिषदा ऑनलाइन घ्याव्यात.
5. सोलर ऊर्जा: “प्रधानमंत्री सूर्यघर” योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त सोलर ऊर्जा वापर वाढवावा.
6. इंधन आणि देखभाल: अनावश्यक वाहन खरेदी टाळणे, बाईक रॅलीसारख्या कार्यक्रमांना परवानगी नाकारणे.
7. इतर उपाय:
- खाद्यतेल, साबण, स्वच्छता उत्पादनांसाठी स्थानिक/स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन.
- PNG गॅसचा जास्तीत जास्त वापर.
- रासायनिक खतांऐवजी नैसर्गिक/सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन.
दरम्यान, हे निर्देश राज्यातील सर्व विभाग, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आणि शासकीय कार्यालयांना लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे शासकीय खर्चात लक्षणीय बचत होईल आणि पर्यावरण संरक्षणालाही चालना मिळेल, असे शासनाचे मत आहे.
