राहुल कुलकर्णी, मुंबई: राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांना सरकारने नव्या निर्देशांद्वारे गरजू आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांवर मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार देणे आता अनिवार्य केले आहे. ही अधिसूचना धर्मादाय रुग्णालयांमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी प्रभावी उपचार सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने जारी केली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहेत नवे निर्देश?
रुग्णनिधी (IPF) खात्याच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांवर उपचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयाने स्वतंत्र IPF खाती उघडून एकाच खात्यात निधी संकलित करावा आणि त्याचा पारदर्शक वापर व्हावा अशी अट घालण्यात आली आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ रुग्णांना सहज मिळावा यासाठी सुसज्ज प्रणाली तयार करण्याचे आदेश आहेत.
गरजू रुग्णांची माहिती संकलित करून, त्यांचे ऑनलाइन नोंदणी व उपचाराच्या प्रगतीवर देखरेख करण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली लागू केली जाईल.
नवीन समितीची स्थापना: धर्मादाय रुग्णालयांच्या तपासणीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाणार आहे. याशिवाय जिल्हा स्तरावरही स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली योजनांची अंमलबजावणी होईल.
प्रशासनाची भूमिका: धर्मादाय आयुक्त कार्यालय हे या संपूर्ण प्रक्रियेचे मुख्य नियंत्रण केंद्र राहील. तक्रारींसाठी टोल फ्री क्रमांक (१०००२२२३९९) कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
ऑनलाइन पारदर्शकता: रुग्णालयांनी केलेल्या सेवा, उपलब्ध निधी, आणि त्याचा वापर या सर्वांचा अहवाल सार्वजनिक स्वरूपात (Public Domain) प्रसिद्ध करण्याचे आदेश आहेत.
दरम्यान, ही योजना अंमलबजावणीत आल्यास राज्यातील हजारो गरीब रुग्णांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. धर्मादाय रुग्णालयांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाला शासनाने आता कायदेशीर बळ दिले आहे.
