मोसीन शेख, मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडून वक्फ बोर्डाला 10 कोटींचा निधी देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी हा घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र आता याबाबत महत्वाची अपडेट समोर आली असून अवघ्या 24 तासात हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाल्यानंतर राज्यामध्ये सत्ता स्थापनेच्या घडामोडींना वेग आला आहे. अशातच महायुती सरकारकडून 28 नोव्हेंबर रोजी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्र राज्याच्या अल्पसंख्यांक विभागाने वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपये देण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चाही रंगली होती.
या निर्णयानंतर भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनीही ट्वीट केले होते. सध्या राज्यामध्ये काळजीवाहू सरकार आहे या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय घेतात येतात. या निर्णयही प्रशासन पातळीवरुन घेतला असल्याचे असे दिसत आहे, असं त्यांनी म्हटले होते.
अशातच आता 24 तासंमध्येच हा मोठा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. वक्फ बोर्डाला निधी दिल्याचा जीआर ही प्रशासकीय चूक होती, अशी माहिती मुख्य सचिव सुजिता सौनिक यांनी दिली आहे.राज्यामध्ये काळजीवाहू सरकार असताना
अधिकाऱ्यांना असा आदेश परस्पर काढता येत नाही, असंही स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले आहे. याबाबत आता तात्काळ दुरुस्ती करण्याच्या सूचनाही राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दिल्या आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
दरम्यान, याबाबत माजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ट्वीट करुन माहिती दिली आहे. 'राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डाला निधी देण्यासंदर्भात प्रशासनाने GR काढण्याचा प्रकार योग्य नसल्याने मुख्य सचिवांनी तत्काळ तो आदेश मागे घेतला आहे. राज्यात नवीन सरकार येताच याचे औचित्य आणि नियमाधीनता याची चौकशी केली जाईल,' असं त्यांनी म्हटले आहे.
महत्वाची बातमी: लाडक्या बहिणीवरून अंधारेंनी भाजपला डिवचले, केले दोन कडक सवाल
