राज्य मंत्रिमंडळाने पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील लाखो पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. असा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या निर्णयानुसार, पशुधन आधारित सर्व व्यवसाय आता कृषी व्यवसायाच्या समकक्ष मानले जातील, अशी घोषणा पशुसंवर्धनमंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी, 11 जुलै रोजी विधीमंडळात केली.
( नक्की वाचा: रॅपिडोनंतर परिवहनमंत्र्यांच्या निशाण्यावर Uber Shuttle आणि Cityflo )
पशुपालकांना काय फायदा होणार ?
या धोरणात्मक सुधारणेमुळे दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन आणि वराहपालन व्यवसाय करणाऱ्या पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळेल, तसेच त्यांना नव्या सवलतींचा लाभ घेता येईल. पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याबाबत विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाने सविस्तर चर्चा करून विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.
( नक्की वाचा: 'मतदान यंत्र सज्ज ठेवा..', राज्य निवडणूक आयुक्तांचे निर्देश; लवकरच इलेक्शनचा धुरळा उडणार? )
या निर्णयांमध्ये 25 हजार मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा 50 हजार अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी क्षमतेच्या तसेच 45 हजार क्षमतेच्या हॅचरी युनिटच्या कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी, 100 दुधाळ जनावरांचे संगोपन, 500 मेंढी किंवा शेळीपालन आणि 200 वराह या पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायासाठी वीज दर आकारणी 'कृषी इतर' या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे करण्यास मान्यता देण्यात आली. पशुपालन व्यवसायास स्वतंत्र व्यवसाय न समजता शेती व्यवसाय समजून ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्यासाठी, कृषी व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते, त्याच दराने कर आकारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
कर्जासाठी व्याज सवलत मिळणार?
याशिवाय, कृषीप्रमाणे पशुपालन व्यवसायास कर्जावरील व्याज दरात सवलत देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. कृषीप्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यासही मान्यता मिळाली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त नियतव्यय उपलब्ध करून देण्यासही मंत्रिमंडळाने संमती दिली आहे.
75 लाख कुटुंबांना फायदा होणार
या निर्णयामुळे शाश्वत शेतीला चालना मिळेल, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल. राज्यातील सुमारे 75 लाख कुटुंबे पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात आहेत, त्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील पशुसंवर्धन क्षेत्रात क्रांती घडेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
( नक्की वाचा: घरबसल्या मिळवा डिग्री-डिप्लोमा, संधीसाठी उरलेत फक्त 4 दिवस; कसा कराल अर्ज ? )
महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने 2028 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचवण्यासाठी पथदर्शी आराखडा अहवाल शासनास सादर केला आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आर्थिक सल्लागार परिषदेने जे घटक उत्पन्न वाढीस चालना देऊ शकतील, असे 8 घटक निश्चित केले आहेत. यामध्ये 'कृषी व संलग्न' या घटकाचा समावेश आहे. सध्या राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा 12% इतका असून, कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा 24% इतका आहे. नीती आयोगाने 2021 च्या अहवालात पशुसंवर्धन व्यवसायापासून देशाच्या किंवा राज्याच्या सकल उत्पादनात पशुसंवर्धन व्यवसायाचा सहभाग वाढवण्यासाठी उपाययोजना करण्याची शिफारस केली होती.
पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत सांगितले, पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायास प्रोत्साहन देताना कृषी व्यवसायाप्रमाणे सवलती देणे आवश्यक असल्याने राज्य सरकारने पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा दिला आहे. विभागाच्या वाटचालीतील हा एक ऐतिहासिक निर्णय असून, या निर्णयामुळे भविष्यात पशुसंवर्धनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे ग्रामीण अर्थचक्र गतिमान होईल, अशी खात्री त्यांनी व्यक्त केली. असे पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
