'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ घेणाऱ्या राज्यातील 24 लाख महिलांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. अर्जातील एका चुकीच्या प्रश्नामुळे या महिलांचे दरमहा मिळणारे 1500 रुपये थांबले आहेत. सरकारने आता ही चूक सुधारण्यासाठी काम सुरू केले आहे. या योजनेचा लाभ खऱ्या लाभार्थींनाच मिळावा, निकषात न बसणाऱ्यांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेता येऊ नये यासाठी e-KYC प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. निकषात बसत नसतानाही काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला होता. इतकेच नाही तर काही पुरुषांनी आणि सद महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे उघडकीस आले होते. हे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी लाभार्थी पडताळणी हाती घेण्यात आली होती. यासाठी e-KYC प्रक्रिया राबविली जात होती.
नक्की वाचा: Maharashtra SSC Exam 2026: दहावी परीक्षेचे हॉल तिकीट 2026 जाहीर, कुठून आणि कसे डाउनलोड करावं? सविस्तर वाचा
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत चूक काय झाली ?
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील खऱ्या लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी e-KYC प्रक्रिया राबविण्यात आली, ज्यासाठी काही प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यामध्ये एक प्रश्न असा होता: "तुमच्या घरातले कोणी सरकारी नोकरीत नाही ना?" या प्रश्नाचे उत्तर देताना असंख्य महिलांनी घोळ घातला होता. प्रश्न न समजल्याने अनेकींनी या प्रश्नाचे उत्तर 'नाही'च्या ऐवजी 'हो' दिले होते. याचा अर्थ असा झाला की त्या महिलेने मान्य केले की त्यांच्या घरातील एखादी व्यक्ती ही सरकारी कर्मचारी आहे. नियमानुसार सरकारी कर्मचारी असलेल्या कुटुंबाला हे पैसे मिळत नाहीत, त्यामुळे संगणकीय प्रणालीने या 24 लाख महिलांच्या खात्यात पैसे पाठविणे आपोआप बंद केले.
आकडेवारीचा ताळमेळच बसेना
राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या 8 ते 9 लाखांच्या आसपास असताना, अचानक 24 लाख महिलांच्या कुटुंबात सरकारी नोकरीतील व्यक्ती असल्याचे समोर आल्याने प्रशासनाचे धाबे दणाणले. अनेक जिल्ह्यांतून हप्ते जमा न झाल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर महिला व बालविकास विभागाने या डेटाची तपासणी केली असता ही चूक समोर आली.
अंगणवाडी सेविकांवर पडताळणीची जबाबदारी
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वर माहिती दिली की, या सर्व 24 लाख लाभार्थींची आता प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. यासाठी राज्यभरातील सुमारे एक लाख अंगणवाडी सेविकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सेविका घरोघरी जाऊन संबंधित महिला खरोखरच पात्र आहेत का, याची खात्री करतील आणि त्यानंतरच त्यांचे मानधन पुन्हा सुरू केले जाईल.
नक्की वाचा: चुकून दानपेटीत पडलेली वस्तू देवाचीच! तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचा अजब ठराव, भाविकाला मोठा फटका
अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुली होणार
या योजनेत काही गंभीर गैरप्रकारही समोर आले आहेत. गेल्या महिन्यात विधानपरिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, 14,298 पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले होते, तर 1500 हून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही यात नोंदणी केल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा अपात्र व्यक्तींकडून आता वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
