Maharashtra Farmer Debt Relief Deadline: राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या कर्जमाफीची तारीख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचा कर्जाचा डोंगर कधी उतरणार, या प्रश्नाचे उत्तर आता मिळाले असून, सरकारने यासाठी बँकांनाही कडक शब्दांत तंबी दिली आहे. या निर्णयामुळे नवीन हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा सन्मानाने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कधी होणार कर्जमाफी?
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची अंमलबजावणी नेमकी कधी होणार, याबाबत शेतकरी आणि बँकांमध्ये मोठा संभ्रम होता. विरोधकांनीही या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी आता स्पष्ट केले आहे की, येत्या 30 जून पूर्वी सर्व पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पूर्ण केली जाईल. यामुळे शेतकरी पुढील हंगामासाठी पुन्हा एकदा कर्जासाठी पात्र ठरणार आहेत. कर्जमाफीची माहिती कोणत्या फॉरमॅटमध्ये द्यायची, याचे नियोजन पूर्ण झाले असून बँकांसोबत यावर सविस्तर चर्चाही झाली आहे.
बँकांना कडक निर्देश
कर्जवाटपाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी बँकांच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः राष्ट्रीयकृत बँका त्यांचे 80 टक्के कर्जवितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करत नसल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या बँकांना त्यांचे टार्गेट त्वरित पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, शेती कामासाठी कर्ज देताना शेतकऱ्यांकडून सीबील स्कोअरची (CIBIL Score) मागणी करू नये आणि त्यांची कोणतीही अडवणूक करू नये, असे कडक निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत.
( नक्की वाचा : Monsoon 2026: पावसाच्या वाटेत 'व्हिलन'ची एन्ट्री! शेतकरी ते सर्वसामान्य सर्वांचीच चिंता वाढली, वाचा सर्व अपडेट )
अल निनोचे संकट आणि पावसाचा अंदाज
यावर्षी शेतीसमोर 'अल निनो'चे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. हवामान खात्याने पावसाचा अंदाज 88 टक्के वर्तवला असून, तो उतरत्या क्रमाने असेल असा अंदाज आहे. याचा फटका पिकांना बसण्याची शक्यता असल्याने सरकारने आत्तापासूनच नियोजन सुरू केले आहे. पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात याचा परिणाम जास्त जाणवू शकतो. पाऊस कमी झाला तरी पाणी साचले जावे, यासाठी जलयुक्त शिवार आणि जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्याचे आदेश सर्व जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
बियाणे उपलब्ध आणि खतांवर कडक पाळत
शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारने 'महाविस्तार' हे एआय (AI) आधारित अॅप सुरू केले आहे. या अॅपच्या माध्यमातून शेतकरी पीक पद्धतीची माहिती घेऊ शकतात आणि आपले प्रश्न विचारू शकतात. या हंगामात राज्याला 20 लाख मेट्रिक टन बियाण्यांची गरज असताना सरकारने 28 लाख मेट्रिक टन बियाणे उपलब्ध करून दिले आहे.
( नक्की वाचा : Cooling Tips : AC चं बिल झिरो होणार! गच्चीवरच्या या साध्या युक्तीने अख्खं घर राहील फ्रिजसारखं कूल )
शेतकऱ्यांनी 'सारथी' पोर्टलवर नोंदणी असलेल्या ठिकाणांहूनच बियाणे खरेदी करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. तसेच, खतांचा पुरवठा औद्योगिक क्षेत्राकडे वळवला जाऊ नये, यासाठी खतांच्या दुकानांवर आणि पुरवठ्यावर व्हिडिओग्राफीच्या माध्यमातून कडक लक्ष ठेवले जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
