महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे मंत्र्यांनी लाडका अधिकारी अशी योजनाही सुरू केली आहे का असा प्रश्न सुनील कुशिरे नावाच्या अधिकाऱ्याकडे पाहिल्यानंतर पडायला लागतो. जलसंधारणमंत्री संजय राठोड यांच्या खास मर्जीतल्या कुशिरे यांच्याविरोधात आतापर्यंत अनेक गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत. कुशिरे हे दबंग अधिकारी म्हणून प्रशासनात ओळखले जात असून त्यांना कोणीही हात लावू शकत नाही असा समज निर्माण झाला आहे. कुशिरे यांच्याविरोधात आतापर्यंत कोणतीही कारवाई न झाल्याने हा समज बळावत चालला.
नक्की वाचा : बच्चू कडूंना सहकार विभागाचा मोठा दणका
वादाच्या केंद्रस्थानी कुशिरे
जलसंधारणमंत्री संजय राठोड यांची ओळख वादग्रस्त मंत्री म्हणून झालेली आहे. विविध वादांमध्ये त्यांचे नाव आल्याने ते कायम चर्चेत राहिले होते. पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरण, अन्न-औषध खात्याची राठोड यांच्याकडे जबाबदारी असताना या खात्याच्या कारवभारावर झालेले आरोप यामुळे ते चर्चेच्या आणि वादाच्या दोन्हीच्या केंद्रस्थानी होते. आता जलसंधारण खात्यातील एका 'विशेष' अधिकाऱ्याला मिळत असलेल्या अभयामुळे ते पुन्हा चर्चेत आले आहेत. सुनील कुशिरे असं या अधिकाऱ्याचे नाव असून हा अधिकारी अत्यंत वादग्रस्त आहे.
नक्की वाचा : पुणे पूल दुर्घटनेनंतर राज ठाकरेंनी विचारले 8 प्रश्न
सुनील कुशिरे हे जलसंधारण खात्यात असले तरी या खात्याशिवाय त्यांच्याकडे तीन अन्य खात्याचेही भार सोपवण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब ही आहे की कुशिरे यांच्या पदापेक्षा खालच्या पदाचे भार कुशिरेंकडे देण्यात आलेत. असे का, याचे उत्तर अद्याप देण्यात आलेले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा कारभार हा पारदर्शक पद्धतीने चालावा, कोणतेही वाद-विवाद निर्माण होऊ नये याची कटाक्षाने काळजी घेण्याचे निर्देश सगळ्या मंत्र्यांना आणि प्रशासनाला दिले होते. मात्र तरीही कुशिरेंसारखे अधिकारी 'चांगल्या' खात्यात ठाण मांडून बसलेले असल्याचे दिसून आले आहे.
या निमित्ताने काही प्रश्न निर्माण झालेले आहेत, ज्यांची उत्तरे जलसंधारण विभागाकडून किंवा महाराष्ट्र प्रशासनाकडून मिळणे अपेक्षित आहे.
- संजय राठोड यांच्या जलसंधारण विभागाची एकट्या कुशिरेंवर मेहेरबानी का?
- कुशीरे या एकाच अधिकाऱ्यावर विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या का सोपवल्यात ?
- एका अधिकाऱ्याकडे तीन विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार, तोही अनेक वर्ष का देण्यात आला आहे ?
मुख्यमंत्री जलसंधारण खात्याच्या कामावर असमाधानी ?
देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना 2014 ते 2019 या काळात 'जलयुक्त शिवार' योजना राबवण्यात आली होती, ज्यामुळे दुष्काळी भागही पाणीदार होण्यास सुरुवात झाली. या योजनेमुळे अनेक दुष्काळी भागांचे चित्र पूर्णपणे बदलले. शेती फुलली, पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्षही मिटले. मात्र, गेल्या दोन आठवड्यांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंधारणाची तब्बल 200 पेक्षा जास्त कामे रद्द केली आहेत. अनियमितता आणि निकृष्ट काम हे यामागचे मुख्य कारण असल्याचे बोलले जात आहे.
विरोधकांची टीका, सत्ताधाऱ्यांचे मौन
मंत्र्यांचे पाठबळ असल्याने कुशिरेंसारख्या अधिकाऱ्यांना मुभा मिळते असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी याबद्दल बोलताना म्हटले की, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांवर कोणताही अंकुश नाहीये. त्यामुळे अधिकारी बेसुमार भ्रष्टाचार करत आहेत. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाहीये. कुशिरेंबद्दल आम्ही संजय राठोड यांनाही प्रश्न विचारले तेव्हा त्यांनी यावर मौन बाळगणं पसंत केलं. त्यांच्याच पक्षाचे नेते असलेले आणि उद्योगमंत्री यांनीही या प्रकरणावर बोलण्यास नकार दिला.
