संजय तिवारी, नागपूर: महसूल विभागाच्या ‘जिवंत सातबारा' मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांसाठी जमिनीच्या मालकी हक्कांच्या नोंदी सुलभ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून आतापर्यंत राज्यातील पाच लाखांहून अधिक सातबारा उताऱ्यांवर वारसांच्या नोंदी पूर्ण झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, वारस नोंदी अद्ययावत करण्याचा महसूल विभागातील हा आजवरचा विक्रम मानला जात आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
सुमारे 22 लाख उतारे अद्ययावत करण्याचे उद्दिष्ट महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निश्चित केले असून अनावश्यक आणि कालबाह्य नोंदी हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. महसूल विभागाने या अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याला, महाराष्ट्र दिनापासून (1 मे 2025) सुरुवात केली असून, यामुळे सातबारा उतारा अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक होत आहे.
किमान 50 उताऱ्यांवर नोंदी
या मोहिमेत मृत खातेदारांची नावे काढून कायदेशीर वारसांची नोंद केली जात आहे. राज्यातील 45 हजार गावांमध्ये प्रत्येक गावात किमान 50 उताऱ्यांवर नोंदी होणार आहेत. ई-फेरफार प्रणालीद्वारे तलाठी आणि मंडळ अधिकारी हे काम करत आहेत. यासोबतच ‘अपाक शेरा', ‘एकुम नोंद', ‘तगाई कर्ज', ‘भूसुधार कर्ज', ‘पोकळीस्त' यासारख्या कालबाह्य नोंदी हटवल्या जात आहेत. भूसंपादन निवाडा, बिनशेती आदेश, पोटखराब क्षेत्राचे रूपांतर, स्मशानभूमी नोंदीही अद्ययावत होत आहेत.
नक्की वाचा- पाकिस्तानला घेरण्यासाठी 7 शिष्टमंडळे तयार; जगाला दहशतवादाविरुद्ध भारत कठोर संदेश देणार
बुलढाणा आणि अकोला येथील यशस्वी प्रयोगांनंतर ही मोहीम राज्यभर राबवली जात आहे. या करिता शेतकऱ्यांना मृत्यू प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, वारस प्रमाणपत्र सादर करावे लागतील. अद्ययावत उतारे भूलेख पोर्टलवरून डाउनलोड करता येतील. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे ही प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. ही मोहीम शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवेल, असा राज्य सरकारला विश्वास आहे.
Beed News: मारहाण प्रकरणाने नागरिकांचा संताप! परळीसह विविध ठिकाणी बंदची हाक; 4 मोठ्या मागण्या केल्या
