Employees Strike: राज्यात 17 लाख कर्मचारी संपावर जाणार! शासकीय कार्यालयांचा कारभार थांबणार; काय आहेत मागण्या?

ऋतिक गणकवार, मुंबई:

Maharashtra Government Employees Strike: राज्यातील मंत्रालयीन, पालिका, जिल्हा परिषद, आरोग्य विभागातील  साडे सतरा लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा एल्गार पुकारला आहे.  गेल्या १५ महिन्यांपासून सरकारने आश्वासनांची पूर्तता न केल्याने अखेर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. या संपामुळे मंत्रालयापासून ते जिल्हा परिषदांपर्यंत आणि शाळांपासून ते रुग्णालयांपर्यंत सर्वच सरकारी यंत्रणा ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Marathi Language: राज्यातील शाळांमध्ये मराठी सक्तीची! नियम मोडल्यास थेट मान्यता रद्द, लाखोंचा दंड होणार

राज्याचा कारभार थांबणार!

​राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, "मानवतेच्या दृष्टिकोनातून केवळ अत्यावश्यक रुग्णसेवा सुरू राहील, मात्र अन्य सर्व विभागांचा गाडा पूर्णपणे थांबणार आहे." सरकारने सुधारित पेन्शन योजनेबाबत दिलेली आश्वासने हवेत विरली असून, प्रशासकीय उदासीनतेचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या १८ प्रमुख मागण्यांसाठी हा लढा असून, मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार नाही, असा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.

​मुख्य मागण्यांमध्ये सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अधिसूचना त्वरित काढणे, निवृत्तीचे वय ६० करणे आणि रिक्त पदांची भरती करणे यांचा समावेश आहे. सध्या ३५ टक्के पदे रिक्त असल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण प्रचंड वाढला आहे. विशेषतः १०:२०:३० वर्षांच्या लाभापासून हजारो शिक्षक वंचित आहेत. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवणे तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करणे या मागण्यांवर कर्मचारी ठाम आहेत. मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या या संपामुळे शाळांमधील परीक्षांच्या नियोजनावरही मोठे सावट आले आहे.

Local Megablock: मुंबईकरांनी लक्ष द्या! रविवारी 'या' मार्गांवर रेल्वेचा मेगाब्लॉक; प्रवासाआधी वेळापत्रक पाहा

काय आहेत मागण्या?

सुधारित निवृत्तीवेतन योजना: राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे नियम, कार्यपध्दती आणि अटी स्पष्ट करणारी अधिसूचना त्वरित जारी करण्यात यावी.
जुनी पेन्शन योजना: १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
​आश्वासित प्रगती योजना: १०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणाऱ्या आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभापासून वंचित असलेल्या हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
निवृत्तीचे वय: कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय सध्याच्या ५८ वर्षांवरून वाढवून ६० वर्षे करण्यात यावे.
रिक्त पदांची भरती: शासनाच्या विविध विभागांमध्ये सध्या मंजूर पदांच्या ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. अतिरिक्त कामाचा भार कमी करण्यासाठी ही पदभरती तातडीने सुरू करावी.
भत्त्यांची थकबाकी: सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा हप्ता आणि महागाई भत्त्याची थकबाकी त्वरित देण्यात यावी.
कंत्राटी कर्मचारी नियमितीकरण: विविध विभागांत १० ते १५ वर्षांपासून मंजूर पदांवर कार्यरत असलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात.
भरतीवरील बंदी उठवणे: चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि वाहनचालकांच्या पद भरतीवर असलेली १०० टक्के बंदी अन्यायकारक असून ती त्वरित उठवून भरती प्रक्रिया सुरू करावी.
कॅशलेस विमा योजना: केरळ राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातील सर्व कर्मचारी आणि शिक्षकांसाठी एक व्यापक 'कॅशलेस' आरोग्य विमा योजना लागू करावी.
आकृतीबंध: नगरपालिका आणि नगरपरिषदेतील कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध कोणताही विलंब न लावता तयार करून मंजूर करावा.
अनुकंपा नियुक्ती: अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट आणि त्वरित करण्यात याव्यात.
शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न: शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरून त्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा करण्यात यावी.