RTE Admission 2026 : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठीची महत्त्वाची अट स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक पालकांना दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाद्वारे आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी एक नवीन अट घातली होती. या अटीनुसार विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून १ किलोमीटर परिसरातील शाळाच निवडता येईल व १० शाळांची निवड करता येईल अशी सक्ती घालण्यात आली होती. या मनमानी आणि अन्यायकारक अटीला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली गेली होती.
अॅड. बोधी रामटेके आणि अॅड. दीपक चटप यांच्या युक्तिवादानंतर ५ मार्च रोजी शासनाला उत्तर दखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आज उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली असून राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना व पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
1 किलोमीटरच्या आत एकही पात्र शाळा उपलब्ध नाही...
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील एक आदिवासी समाजाचे नागरिक शंकर आत्राम यांच्या घरापासून १ किलोमीटरच्या आत एकही पात्र शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्या पाल्यासाठी अर्ज करता आला नाही. त्यांची बाजू मांडत अॅड. बोधी रामटेके आणि अॅड. दीपक चटप यांनी १ किलोमीटरची सक्ती ही आरटीई कायद्याच्या उद्देशालाच बाधा आणणारी असून ती संविधानातील शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे असा महत्त्वाचा युक्तिवाद केला होता. अशाच समान विषयाची याचिका सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले, अनिकेत कुत्तरमारे यांच्या कडून ज्येष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी, अॅड. दीपांकर कांबळे यांच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. आज दोन्ही प्रकरणातील सुनावणी नंतर, या विषयाची गंभीर दखल घेत नागपूर खंडपीठाने एक किमीचे बंधन लादणाऱ्या आरटीई नियमांना स्थगिती दिलेली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यात २५ टक्के जागा वंचित घटकांसाठी आरक्षित करण्याचा मूलभूत उद्देश हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. या कायद्यातील १२ (१) (c) नुसार किलोमीटर संदर्भातली कुठलीही अट नाही. एक किमीची अट मनमानी, अवैध आणि संविधानविरोधी आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. १ किलोमीटरची सक्ती लादल्याने ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांतील मुलांना या योजनेचा लाभ घेणे अशक्य होत असल्याचा युक्तिवाद मान्य करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील वंचित घटकांतील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काचे संरक्षण होईल असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात येत आहे.
