सागर जोशी, प्रतिनिधी
Maratha Reservation Update: मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात मैलाचा दगड ठरलेलं मनोज जरांगे यांचं आंदोलन आता एका नव्या वळणावर उभं आहे. शांत आणि संयमी मूक मोर्चे, आंतरवाली सराटीतील तो लाठीमार आणि त्यानंतर मुंबईच्या वेशीवर धडकलेलं मराठ्यांचं भगवं वादळ या सर्व घडामोडींनी संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधून घेतलं होतं.
शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये हक्काचं आरक्षण मिळावं यासाठी लाखो मराठा बांधव रस्त्यावर उतरले. मात्र, ज्या हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल असा दावा केला जात होता, त्या गॅझेटची आकडेवारी आता समोर आली आहे. ही आकडेवारी पाहता, इतका मोठा लढा देऊनही पदरात काय पडले? असा प्रश्न उपस्थित होत असून मनोज जरांगे यांचं आंदोलन नेमकं फसलं का, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.
हैदराबाद गॅझेट आणि मराठवाड्यातील वास्तव
मनोज जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेट लागू करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रमुख मागणी लावून धरली होती. त्यांच्या आमरण उपोषणांनंतर सरकारने या गॅझेटच्या अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले आणि तसा जीआरही काढला. पण अंमलबजावणीनंतर समोर आलेली आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे.
ज्या हैदराबाद गॅझेटसाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून समाज एकवटला, त्या गॅझेटच्या आधारे संपूर्ण मराठवाड्यात आतापर्यंत केवळ 310 प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत. लाखो समाजबांधव आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत असताना लाभार्थ्यांची संख्या केवळ काही शंभर लोकांपर्यंतच मर्यादित राहिल्याने आंदोलनाच्या यशावर आता शंका उपस्थित केली जात आहे.
( नक्की वाचा : Ajit Pawar :अजित पवारांना कुणाच्या धमक्या होत्या? शशिकांत शिंदेंच्या खळबळजनक गौप्यस्फोटावर तटकरेंचं उत्तर )
जिल्ह्यानुसार मिळालेली प्रमाणपत्रे
मराठवाड्यातील जिल्ह्यांची आकडेवारी पाहिली तर परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे दिसते. परभणी जिल्ह्यात सर्वाधिक 160 प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत, तर बीडमध्ये 91 आणि जालन्यात 35 जणांना याचा लाभ मिळाला आहे.
मात्र, इतर जिल्ह्यांत ही संख्या दोन अंकी आकडाही पार करू शकलेली नाही. लातूरमध्ये केवळ 09, नांदेडमध्ये 08, धाराशिवमध्ये 04 आणि हिंगोलीत फक्त 03 प्रमाणपत्रे वितरित झाली आहेत. ही नगण्य आकडेवारी पाहता, ज्यांच्यासाठी हा लढा उभारला होता, त्या सामान्य मराठा कुटुंबांपर्यंत आरक्षणाचे लाभ पोहोचलेच नाहीत का, असा सवाल सुनील कोटकर आणि योगेश पाटील यांसारखे आंदोलक आणि जरांगे यांचे सहकारीच आता उपस्थित करू लागले आहेत.
( नक्की वाचा : Malegaon News: टिपू सुलतानच्या मुद्यावर मालेगाव पेटले! शिवसेनेच्या इशाऱ्याला उपमहापौरांचं उत्तर, वाद चिघळणार? )
सरकारचा दावा आणि जरांगे यांचा आरोप
या गॅझेटनुसार जाणीवपूर्वक प्रमाणपत्रे दिली जात नसल्याचा थेट आरोप मनोज जरांगे यांनी सरकारवर केला आहे. प्रशासकीय पातळीवर अडवणूक केली जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, सरकारने मात्र आंदोलन फसले नसल्याचा दावा केला आहे.
उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मते, एक नोंद सुमारे 300 प्रमाणपत्रे निर्माण करण्यास सक्षम असते, त्यामुळे ही प्रक्रिया मोठी आहे. तर सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की, हैदराबाद गॅझेटच्या तपासणीची प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या किचकट आहे. या प्रक्रियेला विलंब होत असला तरी सरकार आता यातून माघार घेणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.
युद्धात जिंकले पण तहात हरले
राज्यभरात निघालेले लाखोंचे मोर्चे, जरांगे यांनी केलेले उपोषण, सरकारसोबत झालेल्या शेकडो बैठका आणि स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यास समित्या, इतका मोठा ऐतिहासिक संघर्ष होऊनही जर मराठवाड्यात केवळ 310 कुटुंबांनाच लाभ मिळत असेल, तर या लढ्याचे फलित काय? असा सूर आता उमटत आहे.
लाखो लोकांच्या सहभागाने हा लढा रस्त्यावरील युद्धात जिंकल्यासारखा वाटत असला, तरी सरकारी कागदपत्रांच्या आणि अंमलबजावणीच्या तहात मराठा समाज हरला आहे की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच आता मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या यशापेक्षा त्याच्या पदरात पडलेल्या अल्प लाभाचीच चर्चा जास्त होताना दिसत आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
