Ladki Bahin Yojana : 'लाडक्या बहिणीं'ना मिळणार पूर्ण पैसे, राज्य सरकारची बँकाना मोठी सूचना

Mukhyamantri Mazi ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत पहिले दोन हप्ते राज्यभरातील महिलांना देण्यात आली आहेत. पहिल्या दोन महिन्यांची एकत्रित 3000 रुपये रक्कम रक्षाबंधनापूर्वी लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यामध्ये देण्याची घोषणा राज्य सरकारनं केली होती. त्यानंतर हे पैसे जमा करण्यासाठी 17 ऑगस्ट ही डेडलाईन निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार महिलांच्या खात्यात सरकारनं 3000 रुपये जमा केले. पण, अनेक बहिणींची खात्यामधील रक्कम पाहून निराशा झाली होती.  

का कमी जमा झाली रक्कम?

बँकानी मिनिमम बॅलन्सच्या नावाखाली बँकांनी दंड वसूल केल्याने महिलांच्या हाती अवघे 500 ते 1000 रुपये आले होते. त्यामुळे काही महिला आणि बँक कर्मचारी यांच्यात वाद-विवाद झाला. अनेक महिलांना बँकांचे नियम माहिती नसल्यानं हा प्रकार घडला होता. आता त्यांची ही अडचण दूर होणार आहे.

( नक्की वाचा : Ladki Bahin Yojana : 'या' पद्धतीनं DBT स्टेटस चेक करा आणि राहा निश्चिंत! थेट खात्यात जमा होणार पैसे )

राज्य सरकारचा महत्त्वाचा आदेश

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचे पैसे बँकांनी कपात करू नये, अशी सूचना महिला आणि बालविकास विभागाकडून बँकांना देण्यात आली आहे. या खात्याच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी ट्विट करत ही माहिती दिलीय.  'लाभार्थ्याचे कर्ज थकीत असले तरीही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मिळालेले पैसे त्या कर्जासाठी वजा करता येणार नाही, कोणत्याही कारणास्तव लाभार्थ्यांचे खाते गोठवण्यात आले असेल तर ते पूर्ववत करण्यात यावे असेही निर्देश बँकांना दिले आहेत,' असं तटकरे यांनी जाहीर केलं आहे. 

राज्य सरकारच्या या घोषणेमुळे राज्यभरातील 'लाडक्या बहिणींना' मोठा दिलासा मिळाला आहे.

का कापली होती रक्कम?

बँक अकाऊंटमध्ये नियमानुसार किमान रक्कम न ठेवल्यास ग्राहकांना नॉन मेंटेनन्स दंड लावतात. त्यामुळे बँक अकाऊंटमध्ये मिनिमम बॅलेन्स ठेवणे गरजेचं असते. मात्र अनेकांना हे माहीत नसते. त्यामुळे बँक अकाऊंटमधील रक्कम मिनिमम बॅलेन्सपेक्षा कमी झाल्यास बँक दंड आकारण्यास सुरुवात करतात. बँकांनुसार मिनिमम बॅलेन्सची रक्कम शहरी आणि ग्रामीण भागात वेगवेगळी असते. प्रत्येक बँकेच्या दंडाच्या रक्कमेत देखील फरक आहे.

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

या कारणामुळे राज्य सरकारनं खात्यामध्ये 3000 रुपये जमा केले तरी 'मिनिमम बॅलेन्स' नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या महिलाच्या खात्यामध्ये प्रत्यक्षात कमी रक्कम जमा झाली होती.