Navi Mumbai Corruption News: महाराष्ट्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीसी अॅक्ट) दरवर्षी शेकडो कारवाया होत असल्या, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अद्यापही चिंतेचा विषय बनले आहे. विशेषतः, नवी मुंबई महानगरपालिकेसारख्या (एनएमएमसी) जवळपास सहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेत भ्रष्टाचाराच्या मोठ्या तक्रारी होत असतानाही एसीबीच्या प्रभावी कारवाया अपवादात्मकच ठरत आहेत.
नवी मुंबईत सहस्र कोटींच्या बजेटवर भ्रष्टाचाराचे सावट
राज्यभरातील आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये ८१२, तर २०२४ मध्ये ७१३ आणि २०२५ मध्ये सुमारे ६६९ ते ६८२ गुन्हे दाखल झाले. यामध्ये प्रामुख्याने ट्रॅप कारवायांचा समावेश आहे. यामध्ये नवी मुंबईतील परिस्थिती अधिक लक्षवेधी आहे. जून २०२५ ते मे २०२६ या सुमारे दहा महिन्यांच्या कालावधीत नवी मुंबई एसीबीने १४ ट्रॅप कारवाया करून २४ आरोपींना अटक केली. यापैकी सिडकोशी संबंधित सहा प्रकरणे होती, तर नवी मुंबई महानगरपालिकेशी संबंधित केवळ दोन प्रकरणे नोंदवली गेली.
एप्रिल २०२६ मध्ये एनएमएमसीच्या अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड यांना ₹४२ हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. ठेकेदाराचे बिल मंजूर करण्यासाठी दोन टक्के कमिशनची मागणी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. कारवाईदरम्यान त्यांच्या निवासस्थानातून सोने आणि रोख रक्कमही जप्त करण्यात आली. मात्र, इतक्या मोठ्या अर्थसंकल्पाच्या महापालिकेत अशा कारवाया अपवादात्मकच का ठरतात, हा प्रश्न कायम आहे.
Instagram Ban: भारतात 25 ऑगस्टच्या रात्रीपासून Instagram बंद? पोस्टने खळबळ, सरकारकडून मोठी अपडेट
नवी मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये सुमारे ₹५,६८५ कोटी होता, तर २०२६-२७ मध्ये तो ₹६,७०४ ते ₹६,९०४ कोटींच्या दरम्यान पोहोचला. नागरिकांकडून कराच्या स्वरूपात मिळणारा हा निधी पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, स्वच्छता आणि विविध विकासकामांसाठी खर्च केला जातो. मात्र, ठेकेदारी, अतिक्रमण हटविणे, मालमत्ता कर, बिल मंजुरी आणि विविध परवानग्यांच्या प्रक्रियेत कमिशन मागितल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येतात. तरीही पीसी अॅक्टअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे दाखल होत नसल्याने प्रश्न उपस्थित होतो.
अडचणींची प्रमुख कारणे
- कलम १७ए मुळे चौकशी प्रक्रियेत होणारा कमालीचा विलंब.
- प्रशासकीय मंजुरी न मिळाल्याने रखडलेली शेकडो प्रकरणे.
- एसीबीची मर्यादित स्वायत्तता आणि राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता.
तज्ज्ञांच्या मते, उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असले की स्पष्ट गुन्हेगारी स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये कलम १७ए चा बचाव घेता येत नाही, तरीही प्रत्यक्षात यंत्रणेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. सहा हजार कोटींचा हा निधी नागरिकांच्या कष्टाचा असून, तो पारदर्शकपणे खर्च व्हावा यासाठी एसीबीला खऱ्या अर्थाने स्वायत्तता देणे गरजेचे झाले आहे. यासंदर्भात बोलताना उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता महेश यादव यांनी सांगितले की, पीसी ॲक्टमधील कलम 17A मुळे एसीबीच्या चौकशी प्रक्रियेवर निर्बंध आले असून त्यामुळे यंत्रणेची कार्यक्षमता प्रभावित झाली आहे.
