संजय तिवारी:
Naxal Organizations Letter To Telangana Government: मोदी - शहा यांचे सरकार पाकिस्तानशी चर्चा करू शकते, ईशान्यकडील दहशतवाद्यांशी चर्चा करून युद्धबंदी जाहीर करू शकते, मात्र आदिवासी आणि त्यांच्या संघर्षाचे नेतृत्व करणाऱ्यांशी (माओवाद्यांशी) चर्चा करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही, असा आरोप करत माओवाद्यांनी आता फक्त तेलंगणा सरकारसोबत युद्धबंदीचा नवा प्रस्ताव दिला आहे.
माओवाद्यांच्या पॉलिट ब्युरो या सर्वोच्च समितीचा सदस्य "मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ अभय उर्फ सोनू उर्फ भूपती" च्या नावाने नवे पत्र आता समोर आले आहे. धक्कादायक म्हणजे माओवाद्यांच्या तर्फे चर्चा करणाऱ्या शांतता समितीचे सदस्य चंद्रपाल आणि हरगोपाल यांनी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री तसेच काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांची सुद्धा या विषयावर भेट घेतल्याचा खळबळजनक उल्लेख या पत्रकात आहे.
Maoist Surrender:12 जहाल माओवाद्यांनी शस्त्र टाकले, CM फडणवीसांनी हाती संविधान सोपवले!
केंद्र सरकार पाकिस्तानशी चर्चा करू शकते. मात्र आदिवासी आणि त्यांच्या संघर्षाचे नेतृत्व करणाऱ्यांशी चर्चा करण्यात केंद्र सरकारला रस नाही. आता तेलंगाना सरकारने आमच्या सोबत युद्धबंदी करावी. 29 जून रोजी निजामाबाद मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी माओवाद्यांसमोर आता आत्मसमर्पण शिवाय पर्याय नाही, असे वक्तव्य केले. या वक्तव्याचा तीव्र निषेध माओवाद्यांच्या या पत्रकात करण्यात आला आहे...
शांतता समितीने मार्च महिन्यात युद्धबंदी करून चर्चेचा आग्रह धरला होता. म्हणून 28 मार्चपासून आम्ही (माओवाद्यांनी) शांततेचे अनेक प्रस्ताव केंद्र व छत्तीसगड सरकार समोर ठेवले. माओवाद्यांविरोधातले ऑपरेशन थांबवा, नवीन कॅम्पची स्थापना करू नका असे सांगून आम्ही 1 महिना एकतर्फी युद्धबंदी केली. मात्र त्या एक महिन्याच्या काळात सुरक्षा दलांनी 85 माओवादी कमांडर मारले. करेगुट्टा सारखा मोठा ऑपरेशन राबवला.
Jan Suraksha Bill : राज्यात 'त्या' 64 संघटना! मुख्यमंत्र्यांनी सांगितली शहरी नक्षलवादाची पद्धत
माओवाद्यांचे जनरल सेक्रेटरी बसवराजूची हत्या केली. त्यांचे मृतदेह सुद्धा कुटुंबीयांना सोपविले गेले नाही, अशी तक्रार पत्रात केलेली आढळते ईशान्यकडील राज्यात दहशतवादी संघटनांशी चर्चा करून केंद्र सरकारने युद्धबंदी केली आहे. मात्र आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या माओवाद्यांच्या प्रस्तावाकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे केंद्र व छत्तीसगड सरकारकडे दुर्लक्ष करत तेलंगाना सरकारने आमच्याशी युद्धबंदी जाहीर करावी असा नवा प्रस्ताव मावाद्यांच्या या पत्रकात देण्यात आला आहे...
